Cabinet Decisions: केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये के एफडीआई प्रस्‍ताव को दी मंजूरी, जानें इससे कैसे बढ़ेगा रोजगार

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) की बैठक में कनाडा के पेंशन फंड (Pension Fund) की सहयोगी एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड के 15,000 करोड़ रुपये के एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इस रकम का परिवहन व लॉजिस्टिक के साथ हवाईअड्डों से जुड़ी सेवाओं और विमानन संबंधित कारोबार व सेवाओं में इस्‍तेमाल हो सकता है.

ढांचागत सुविधाओं की विकास योजनाओं में मिलेगी मदद
आधिकारिक बयान के मुताबिक, निवेश में बेंगलुरु अंतरराष्‍ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड में हिस्सेदारी का एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरण शामिल है. इसके अलावा ओंटारियो इंक की ओर से एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में 950 करोड़ रुपये का निवेश भी इसमें जुड़ा हुआ है. ओंटारियो इंक, ओएसी की पूर्ण सहयोगी है, जो ओेएमईआरएस का संचालन करती है. यह कनाडा के सबसे बड़ी निश्चित लाभ वाली पेंशन योजनाओं में से एक है. इस निवेश से बुनियादी ढांचा और निर्माण क्षेत्र के साथ हवाईअड्डा क्षेत्र को रफ्तार मिलेगी. यह सरकार की वैश्विक स्तर के हवाईअड्डों और परिवहन से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं के विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने में मददगार होगी.

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NMP को भी इस एफडीआई से मिलेगी रफ्तार
इस प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश से इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर के लिए वित्तपोषण को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने से जुड़ी इसी सप्ताह घोषित राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन को भी रफ्तार मिलेगी. एंकरेज इंफ्रास्क्स्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के तहत आने वाली कुछ संपत्तियों से जुड़े क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव किया है. आधिकारिक बयान के मुताबिक, निवेश से रोजगार भी सृजित होंगे. दरअसल, एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड ने जिस क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया है, वो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाला सेक्‍टर भी है.

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