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खुशखबरी! सरकार ने अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को दिए 25 हजार करोड़, 4.5 लाख फ्लैट बायर्स को सीधा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं और करीब 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट लटके हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं और करीब 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट लटके हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं और करीब 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट लटके हैं.

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    नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने रियल्टी सेक्टर (Realty Sector) को बड़ा तोहफा दिया है.  बुधवार को वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने फंसे हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 25,000 करोड़ रुपये के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) की घोषणा की. इसमें 10,000 करोड़ रुपये सरकार की ओर से निवेश किए जाएंगे जबकि 15,000 करोड़ रुपये एलआईसी (LIC) और एसबीआई (SBI) देगी.

    दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) समेत देश के दूसरे हिस्से में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट (Housing Projects) हैं, उसको पूरा करने के लिए फंड (Fund) मुहैया कराया जाएगा.  NPA और NCLT वाले प्रोजेक्ट को भी इस फंड से पैसा मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड का इस्तेमाल वैसे अटके प्रोजेक्ट को पूरा करने में किया जाएगा, जिनमें एक घर कीमत 2 करोड़ रुपये (मुम्बई), 1.5 करोड़ रुपये (NCR), और बाकी शहरों मे 1 करोड़ रुपये तक है.

    25 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल फंड
    कैबिनेट ने अटके मिडिल इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 25,000 करोड़ रुपये के स्पेशल फंड को मंजूरी दी है.  इसका मकसद अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जा सके. उनको जरूरी पूंजी आसान शर्तों पर मुहैया कराया जा सके. SBI कैप शुरुआत में इस फंड को मैनेज करेगा. आगे और भी संस्थान इसके साथ जुड़ेंगे और फिर फंड की राशि बढ़ाई जा सकती है.

    1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे पड़े
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं और करीब 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट बंद पड़ी हैं. उन्होंने कहा, सभी अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे होंगे. उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में प्रभावित लोगों और बैंकों के साथ कई बैठकें कीं. एक बैठक में तो रिजर्ब बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे जिन्होंने होम बायर्स के हित में तरीके सुझाए. ये भी पढ़ें: रेलवे का आदेश-शताब्दी ट्रेनों में अब 5 घंटे से अधिक सफर करने पर नहीं मिलेगी 1 लीटर पानी की बोतल



    फंड लेने के लिए होंगी ये शर्ते
    RERA रजिस्टर्ड अधूरे प्रोजेक्टस को फंड मिलेगा. रेरा रजिस्टर्ड 30 फीसदी पूरे प्रोजेक्ट को फंड मिलेगा. पॉजिटिव नेटवर्थ प्रोजेक्ट्स को ही फंड मिलेगा. इसके अलावा एनपीए हो चुके प्रोजेक्ट्स और एनसीएलटी प्रोजेक्ट्स को भी इसका फायदा मिलेगा. वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी यूनिट का एक प्रॉजेक्ट शुरू हुआ है और पूरा नहीं हो पाया है, उसे सहयोग मिलेगा लेकिन उसी कंपनी का दूसरा प्रॉजेक्ट जो शुरू नहीं हुआ है, उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा.

    रोजगार बढ़ाने में मिलेगी मदद
    निर्मला सीतारमण ने कहा कि रियल एस्टेट को फंड मिलने से रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी. वहीं सीमेंट, आयरन और स्टील इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी. इससे इकोनॉमी के अन्य सेक्टर में दबाव कम होगा.

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