कैबिनेट की बैठक जारी, किसानों के लिए हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

कैबिनेट की बैठक जारी, किसानों के लिए हो सकते हैं ये बड़े ऐलान
किसानों को कोरोना से बचाने के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला

CNBC-आवाज़ को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में धान, कपास और मक्का सहित खरीफ फसल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को मंजूरी देने की संभावना है.

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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है. CNBC-आवाज़ को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में धान, कपास और मक्का सहित खरीफ फसल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को मंजूरी देने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट  MSME के आकार के साथ  क्षमता के विस्तार के लिए फंड ऑफ फंड्स की बनाने की मंजूरी देने की घोषणा कर सकती है. इसके लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी दे सकती है. फंड ऑफ फंड्स की स्थापना 10,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ की जाएगी.

बता दें कि पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने कहा था कि सरकार ने फंड ऑफ फंड्स के जरिये एमएसएमई में 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूज़न करेगी. इससे एमएसएमई के आकार और क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी.  एमएसएमई को परिभाषित करने के लिये निवेश की सीमा को भी 25 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है.

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हो सकते हैं ये फैसले-



>> APMC एक्ट की जगह आ सकता है नया कानून
एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर एक बड़ा रिफॉर्म देखने को मिल सकता है. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूश मार्केटिंग कमेटी एक्ट (APMC Act) की जगह सरकार बिल्कुल एक नया कानून ला सकती है और इस नए कानून को अध्यादेश के जरिए लागू किया जाए, इस बात का फैसला कैबिनेट ले सकती है.

नए कानून में दो खास बातें होंगी. पहला- किसानों के लिए अब तक बाध्यकारी था कि उनको मंडी में ही अपना सामान बेचना होगा. मंडी से रजिस्ट्रर्ड डीलर के लिए. अब वो बाध्यता खत्म कर दी जाएगी. अब किसान जिसे चाहे अपना सामान बेच सकते हैं. दूसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि अभी तक एक राज्य से दूसरे राज्य तक किसानों को सामान बेचने की छूट नहीं थी. अब किसान चाहें तो एक राज्य से जाकर दूसरे राज्य में अपना अनाज बेच सकते हैं ताकि उनको बेहतर कीमत मिल सके.

>> बढ़ सकती है खरीफ फसलों की MSP
कोरोना वायरस संक्रमण के बीच केंद्र सरकार किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है. केंद्र सरकार खरीफ फसल की खरीदारी के लिए MSP  बढ़ा सकती है. इस संबंध में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेज ने अपनी सिफारिशें सौंप थी. CAPC ने खरीफ की 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाने की सिरफारिश की थी. इसमें धान की फसल सबसे प्रमुख है. सीएसीपी ने धान ग्रेड ए की एमएसपी को 2.9 फीसदी बढ़ाकर 1888 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की है. अगर सीएपीसी की सिफारिश को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो धान की एमएसपी में 53 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो जाएगी. वहीं सामान्य धान की MSP को 1815 रुपए से बढ़ाकर 1868 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की है. इसी प्रकार कपास की MSP 260 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की सिफारिश की गई थी. कैबिनेट की बैठक में अगर खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी मिलती है तो कोरोना काल में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.

शुगर सेक्टर के लिए राहत पैकेज देने का प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में शामिल नहीं. अगर बैठक के दौरान प्रस्ताव पेश हो जाए तो अलग बात है.

(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर- CNBC आवाज़)

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First published: June 1, 2020, 1:06 PM IST
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