टेलिकॉम सेक्टर को मिल सकता है PLI Scheme का फायदा, जानें क्या है सरकार का प्लान

पीएलआई (PLI) योजना का मिल सकता है लाभ

पीएलआई (PLI) योजना का मिल सकता है लाभ

कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में इस बार टेलिकॉम सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में टेलीकॉम और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए पीएलआई (PLI) योजना को लाने की संभावना है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 17, 2021, 1:52 PM IST
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नई दिल्ली: कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में इस बार टेलिकॉम सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में टेलीकॉम और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए पीएलआई (PLI) योजना को लाने की संभावना है. कंपनियों के लिए 12,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम संभव है. इसके अलावा, कैबिनेट मॉरीशस के साथ आर्थिक साझेदारी को ले सकता है.

5 साल तक के लिए मिल सकती है PLI

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में टेलीकॉम उपकरणों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे आने वाले 5 सालों तक कंपनियों को पीएलआई की सुविधा मिल सकती है. बता दें कंपनियों के लिए 12,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम संभव है.


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सूत्रों के मुताबिक, आपको बता दें टेलिकॉम कंपनियों को यह पीएलआई की सुविधा 1 अप्रैल से मिल सकती है. इस पीएलआई से टेलिकॉम सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा. साथ ही कंपनियों के शेयरों में भी तेजी आ सकती है. इसके अलावा टेलीकॉम डिपार्टमेंट 5जी स्पेक्ट्रम का ट्रायल जल्द ही करा सकता है.

1 मार्च से होगी नीलामी



आपको बता दें 1 मार्च 2021 से सरकार स्पेक्ट्रम के लिये बोलियां लगाने की तैयारी कर रही है. छठे दौर में 3.92 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई जाएंगी. बता दें पूरे 4 साल के बाद यह नीलामी होने जा रही है.

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बजट में घटाया था राजस्व

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर से 1.33 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया था. इसे बजट में पेश संशोधित अनुमानों में घटाकर सिर्फ 33,737 करोड़ रुपये कर दिया गया था. बजट दस्तावेजों में कहा गया था कि ‘अन्य संचार सेवाओं’ से प्राप्तियों में मुख्य रूप से टेलिकॉम ऑपरेटरों से मिलने वाले लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व शामिल होता है.

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