Cabinet Meeting Today: सेमी-कंडक्टर प्रोडक्‍शन के लिए PLI स्‍कीम को मिलेगी मंजूरी! क्रिप्‍टोकरेंसी बिल पर नहीं होगी चर्चा

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्‍यक्षता में आज हो रही कैबिनेट की बैठक में सेमी-कंडक्टर के उत्‍पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme) पर विचार किया जा सकता है. सरकार देश में सेमी-कंडक्टर प्रोडक्शन के लिए अगले 6 साल के लिए 76,000 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे सकती है. इस इनसेटिंव को 3 तरीके से दिया जा सकता है. इसमें 25 फीसदी इंसेंटिव कैपिटल कंपाउंड सेमी-कंडक्टर वेफर फ्रैबरीकेशन, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और उत्पादन के लिए लगाई जाने वाली ईकाई के पूंजी खर्च पर दिया जा सकता है.

सेमी-कंडक्टर के डिजाइनिंग विकास और उत्पादन पर काम करने वाले स्टार्टअप को भी इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है. वहीं, कैबिनेट बैठक में आज बैंकिंग कानून विधेयक 2021 (Banking Laws Bill 2021) और क्रिप्‍टोकरेंसी से जुड़ा बिल (Cryptocurrency Bill) एजेंडे में शामिल नहीं है. संसद सत्र अगले हफ्ते समाप्त हो रहा है. अगर आज कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिलती है तो इस सत्र में बिल आने की उम्‍मीद काफी कम रह जाएगी. बता दें कि शीतकालीन सत्र में ही बैंकिंग कानून विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है. विधेयक में पीएसयू बैंकों के निजीकरण का प्रावधान है.

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2 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्‍सेदारी घटा सकता है केंद्र
मोदी सरकार जल्द ही 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण (Bank Privatization) कर सकती है. दो सरकारी बैंकों को प्राइवेट करके केंद्र इनमें अपनी न्यूनतम 51 फीसदी हिस्सेदारी को घटाकर 26 फीसदी कर सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने फरवरी में 2021-22 का बजट पेश करते हुए विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की थी. चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा भी गया है. हालांकि, आज कैबिनेट बैठक में बैंकिंग कानून विधेयक पर चर्चा नहीं होगी.

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क्रिप्‍टोकरेंसी बिल पर पिछली बैठक में नहीं हुई थी चर्चा
कैबिनेट बैठक में क्रिप्‍टोकरेंसी बिल पर चर्चा की उम्‍मीद काफी कम है. पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट की बैठक में भी इस बिल पर चर्चा नहीं हो पाई थी. केंद्र सरकार क्रिप्‍टोकरेंसी को असेट के तौर पर रखने की मंजूरी देने पर विचार कर रही है. सरकार ने साफ कर दिया है कि क्रिप्‍टोकरेंसी को मुद्रा के तौर पर मान्‍यता नहीं दी जाएगी. बता दें कि सरकार आगामी बजट में मौजूदा इनकम टैक्स और डिस्कलोजर नियमों में संशोधन करके इसमें क्रिप्टोकरेंसी जैसे शब्दों को शामिल कर सकती है.

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