संसद की अनुमति के बिना वित्त मंत्रालय ने 1,157 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किए: कैग रिपोर्ट

CAG की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने 2017-18 के दौरान विभिन्न मदों में आवंटित बजट से 1,157 करोड़ रुपये अधिक खर्च किये हैं.

पीटीआई
Updated: February 12, 2019, 6:07 PM IST
संसद की अनुमति के बिना वित्त मंत्रालय ने 1,157 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किए: कैग रिपोर्ट
CAG की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने 2017-18 के दौरान विभिन्न मदों में आवंटित बजट से 1,157 करोड़ रुपये अधिक खर्च किये हैं.
पीटीआई
Updated: February 12, 2019, 6:07 PM IST
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने मंगलवार को संसद में पेश रिपोर्ट की. इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने 2017-18 के दौरान विभिन्न मदों में आवंटित बजट से 1,157 करोड़ रुपये अधिक खर्च किये हैं. इन खर्चों के लिए संसद की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने नई सेवाओं या नये सेवा साधनों के संबंध में उपयुक्त तंत्र तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से ज्यादा खर्च हुआ. कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 के दौरान संसद की पूर्वानुमति के बिना 1,156.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए. दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अनुदान सहायता, सब्सिडी और प्रमुख कार्यों के लिए नई सेवा के प्रावधान को बढ़ाने के लिए पहले संसद की अनुमति लेने की जरूरत होती है. (ये भी पढ़ें: खुशखबरी! 24 घंटे में मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड, इन टैक्सपेयर्स को मिलेगी खास सुविधा)

लोक लेखा समिति (PAC) ने अपनी 83वीं रिपोर्ट में अनुदान सहायता और सब्सिडी प्रावधान बढ़ाने के मामलों पर गंभीरता से विचार किया था. पीएसी ने कहा था कि ये गंभीर खामियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा दोषपूर्ण बजट अनुमान और वित्तीय नियमों में कमियां की तरफ इशारा करती हैं.

ये भी पढ़ें: अब होटल का खाना होगा सेहतमंद, सरकार 1 मार्च से लागू कर रही है नया नियम



रिपोर्ट के मुताबिक, पीएसी की सिफारिशों के बावजूद वित्त मंत्रालय ने उपयुक्त तंत्र नहीं तैयार किया, जिससे 2017-18 में 13 अनुदानों के मामले में संसद की मंजूरी के बिना कुल 1,156.80 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए.

एक क्लिक और खबरें खुद चलकर आएंगी आपके पाससब्सक्राइब करें न्यूज़18 हिंदी  WhatsApp अपडेट्स
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर