अमेजन, फ्लिपकार्ट के खिलाफ 700 शहरों में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन! लाखों व्यापारी हुए शामिल

नई दिल्ली. अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) जैसी ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों के अनैतिक एवं अनुचित कारोबारी तौर तरीकों के खिलाफ 700 से अधिक शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इसकी जानकारी दी है. कैट के आह्वान पर व्यापारियों ने राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया और व्यापारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए. इस धरने-प्रदर्शन में लाखों व्यापारी शामिल हुए और सरकार से इन दोनों कंपनियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग. अनेक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन में अमेजन और फ्लिपकार्ट के पुतले जलाए गए. अमेजन-फ्लिपकाट्र गो बैक के नारों के साथ व्यापारियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया. धरनों में ट्रांसपोर्ट, लघु उद्योग, किसान, हॉकर्स, उपभोक्ता आदि अन्य वर्गों के लोग भी शामिल हुए.

एफडीआई पॉलिसी का करें पालन-कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि देश के व्यापारियों को अमेजन और फ्लिपकार्ट के भारत में व्यापार करने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन व्यापारियों की तरह अमेजन और फ्लिपकार्ट को सरकार की एफडीआई पॉलिसी व अन्य कानूनों का पालन करना होगा जिससे बाजार में समान प्रतिस्पर्धा बनी रहे. ये भी पढे़ें: इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय की मिली मंजूरी, जानें आपके अकाउंट और पैसे का क्या होगा?



घरेलू व्यापारी बुरी तरह हुए तबाह

उन्होंने कहा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री की सख्त चेतावनी के बावजूद लगातार अपने ई-कॉमर्स पोर्टल पर लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचा जा रहा है और विभिन्न वस्तुओं पर भारी डिस्काउंट देते हुए कीमतों को सीधा प्रभावित किया जा रहा है जो एफडीआई नीति में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है. इससे देश भर का घरेलू व्यापारी बुरी तरह तबाह हो गया है और देश भर के व्यापारियों में बेहद रोष और आक्रोश है जिससे व्यापारियों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है.

अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग
कैट ने सरकार से मांग की है कि इन कंपनियों के अनैतिक व्यापारिक व्यवहार और एफडीआई पॉलिसी के खुले उल्लंघन को देखते हुए अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए इनके पोर्टल तब तक बंद करने के आदेश तुरंत दिए जाए. जब तक ये कंपनियां अपने पोर्टल को पूरी तरह से एफडीआई की नीति के सभी प्रावधानों व अन्य कानूनों के मुताबिक नहीं बना लेती.

व्यापारिक मॉडल की जांच हो
कैट ने सरकार से यह भी मांग की है कि इन कंपनियों के व्यापारिक मॉडल, खातों और कितना विदेश निवेश आया और कहां-कहां वो पैसा खर्च हुआ, उसकी जांच भी कराई जाए. कैट ने यह भी मांग की है कि जांच के दायरे में यह भी जाना जाए कि वो ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रति वर्ष हजारों करोड़ का घाटा होने के बाद भी इन कंपनियों पर व्यापार बदस्तूर केवल चल नहीं रहा है बल्कि प्रति वर्ष अनेक प्रकार की सेल लगाकर भारी डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं.

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