Flipkart-Amazon उड़ा रहे है सरकारी नियमों की धज्जियां, जांच के लिए बने स्पेशल टास्क फोर्स: CAIT की मांग

Flipkart-Amazon उड़ा रहे है सरकारी नियमों की धज्जियां, जांच होनी जरूरी: CAIT
Flipkart-Amazon उड़ा रहे है सरकारी नियमों की धज्जियां, जांच होनी जरूरी: CAIT

अमेज़न और फ्लिपकार्ट (Amazon-Flipkart) जैसी कई ई-कॉमर्स कंपनियां बंपर फ़ेस्टिवल सेल की घोषणा कर चुकी है. लेकिन व्यापारी संगठन कैट (CAIT) ने केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर इस फेस्टिवल सेल पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 7, 2020, 2:36 PM IST
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नई दिल्ली. त्यौहारी सीजन शुरू होने वाले है. अमेज़न और फ्लिपकार्ट (Amazon-Flipkart) जैसी कई ई-कॉमर्स कंपनियां बंपर फ़ेस्टिवल सेल की घोषणा कर चुकी है. लेकिन व्यापारी संगठन कैट (CAIT) ने केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर इस फेस्टिवल सेल पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है. कैट ने तर्क दिया है कि ये ई कॉमर्स कंपनियां जीएसटी और आयकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे है. नियमों के उल्लघंन की जांच के लिए केंद्र सरकार को एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए.

ये ई-कॉमर्स कंपनियां कर रही है एफडीआई नियमों का भी उल्लंघन
उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए फ्लिपकार्ट ने 16 अक्टूबर से और अमेजन ने 17 अक्टूबर से बंपर फेस्टिवल सेल की घोषणा की है. कैट ने दावा किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों का यह कदम भारत सरकार के एफडीआई नियमों का खुला उल्लघंन है.

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लागत से कम मूल्य पर बेच रही है ये ई-कॉमर्स कंपनियां


कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि त्यौहारी सीजन में इन ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जा रही बंपर सेल के तहत सामानों को वास्तविक मूल्य से भी कम मूल्य पर बेचा जा रहा है. ये कंपनियां विभिन्न सामानों पर 10 से 80 फीसदी तक छूट दे रही है. जबकि सामानों पर जीएसटी बिक्री मूल्य पर लिया जाता है ऐसे में सरकारी खजाने पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा. अगर सामानों को वास्तविक मूल्य पर बेचा जाता है तो सरकारों को अधिक जीएसटी कलेक्शन होगा. कैट ने कहा कि इन कंपनियों में निवेश कर रहे निवेशक ही छूट दे रहे है जिसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ रहा है. पिछले कई सालों से घाटे में चल रही ये ई-कॉमर्स कंपनियां लगातार बंपर छूट दे रही है. सवाल उठता है कि घाटे में चल रही कोई कंपनी कैसे इतना छूट दे सकती है. यह जांच का विषय है.

ई-कॉमर्स कंपनियां बिजनेस टू कंज्यमूर डील करने लगी है
कैट का दावा है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस डील करने के लिए अधिकृत है जबकि जांच एजेंसियों के आंखों मे धूल झोककर ये कंपनियां भारत में बिजनेस टू कंज्यूमर डील करने लगी है. हैरानी ये है कि सरकार ने इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है. केंद्रीय मंत्रियों को लिखे चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि देश के व्यापारी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा करने से डरती है लेकिन सभी को एक समान प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए.
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