CAIT ने व्हाट्सऐप मुद्दे पर कहा-भारत के कानून से कोई नहीं कर सकता खिलवाड़, फेसबुक को बताया डाटा दुरुपयोग का जिम्‍मेदार

रचना उपाध्याय

नई दिल्‍ली. कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने ना सिर्फ व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी (WhatsApp Privacy Policy) का खुलकर विरोध किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की हुई है. साथ ही केंद्र सरकार से व्हाट्सऐप के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की थी. कैट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र ने आज व्हाट्सऐप को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया है. इससे साफ है कि कोई भी भारत के कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता है. सरकार देश के नागरिकों की निजता के मूल अधिकार की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगी.

कैट की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई होनी है. कैट के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की व्‍यापारियों के संगठन की ओर से की गई मांग पर केंद्र का कदम सराहनीय है. भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि कैट इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका जारी रखेगा. दरअसल, कैट ने व्हाट्सऐप के साथ फेसबुक (Facebook) को भारतीय यूजर्स के डाटा का दुरुपयोग (Data Misuse) करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है. इसमें संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से सरकार को डाटा प्राइवेसी पर व्यापक नीति बनाने का निर्देश देने की मांग भी की है.



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'इंडियन यूजर्स का डाटा विदेश में बेचा जा रहा है'
भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि यह केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे व्हाट्सऐप या फेसबुक का ही मामला नहीं है बल्कि सैकड़ों अन्य समान रूप से भारत में व्यापार करने वाले प्लेटफॉर्म व एप्लिकेशन से भी जुड़ा है. तमाम एप्लिकेशन और प्लेटफॉर्म भारतीय यूजर्स (Indian Users) का डाटा इकट्ठा कर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं. भारतीय यूजर्स का ये डाटा भारत और विदेश में बेचा जा रहा है.

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व्‍यापारियों के संगठन ने केंद्र से की हैं ये मांग भी
कैट ने यह भी कहा कि व्हाट्सऐप की नई गोपनीयता नीति को मुद्दा बनाने के अलावा संगठन ने सरकार से कुछ औ मांग भी की है. इसके तहत व्हाट्सऐप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के अब तक इकट्ठा किए डाटा की लोकेशन (Data Location) की जानकारी हासिल करने का आग्रह किया है. साथ ही ये भी पता लगाने की मांग की है कि ये कंपनियां किस तरह यूजर्स का निजी डाटा इकट्ठा करती हैं.