बड़ी खबर- इन फंड्स में निवेश से हुए मुनाफे पर पहली बार मिलेगी टैक्‍स छूट! CBDT ने जारी की अधिसूचना

बड़ी खबर- इन फंड्स में निवेश से हुए मुनाफे पर पहली बार मिलेगी टैक्‍स छूट! CBDT ने जारी की अधिसूचना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त अधिनियम-2020 के जरिये पेश किए गए आयकर अधिनियम की धारा-10(23FE) के तहत इनकम टैक्‍स छूट का दावा करने के उद्देश्य से इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का दायरा बढ़ाया है. ये धारा गैर-निवासी निवेशकों की कुछ विशेष श्रेणी को लाभांश, ब्याज और पूंजीगत लाभ पर 100 फीसदी टैक्‍स की छूट (Tax Exemption) देती है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त अधिनियम-2020 के जरिये पेश किए गए आयकर अधिनियम की धारा-10(23FE) के तहत इनकम टैक्‍स छूट का दावा करने के उद्देश्य से 'इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर' का दायरा बढ़ाया है. ये धारा गैर-निवासी निवेशकों की कुछ विशेष श्रेणी को लाभांश, ब्याज और पूंजीगत लाभ पर 100 फीसदी टैक्‍स की छूट (Tax Exemption) देती है.

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नई दिल्‍ली. केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने देश के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में निवेश के जरिये सॉवरेन वेल्‍थ फंड्स (SWF) और ग्‍लोबल पेंशन फंड्स (GPF) को मिलने वाले ब्याज, लाभांश व पूंजीगत लाभ पर टैक्‍स छूट की घोषणा की है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 6 जुलाई की अधिसूचना के जरिये वित्त अधिनियम-2020 के माध्यम से पेश किए गए आयकर अधिनियम की धारा-10(23FE) के तहत आयकर छूट का दावा करने के उद्देश्य से 'इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर' का दायरा बढ़ाया है. ये धारा गैर-निवासी निवेशकों की कुछ विशेष श्रेणी को लाभांश, ब्याज और पूंजीगत लाभ पर पूरे टैक्‍स की छूट देती है.

सीबीडीटी के मुताबिक, 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी अधिसूचना
नांगिया एंडरसन एलएलपी में पार्टनर अरविंद श्रीवत्सन ने कहा कि धारा-10(23FE) का उद्देश्य अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे चुनिंदा निवेशकों को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एसडब्ल्यूएफ और पेंशन फंड के जरिये लक्षित करना था ताकि वे भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता या आवंटन बढ़ा सकें. अधिसूचना के अनुसार, इन इंवेस्‍टर्स फंड की ओर से सीधे या अल्‍टरनेटिव इंवेस्‍टमेंट फंड के जरिये 34 परिभाषित इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में निवेश किया जाएगा. सीबीडीटी ने बताया कि ये अधिसूचना 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी. साथ ही आकलन वर्ष 2021-22 के लिए एप्‍लीकेबल होगी.

वित्‍त मंत्री ने बजट 2020 में की थी टैक्‍स छूट की घोषणा
एकेएम ग्‍लोबल टैक्‍स में पार्टनर अमित माहेश्‍वरी ने कहा कि देश के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में भारी-भरकम निवेश की जरूरत को देखते हुए ये शानदार कदम है. इससे सॉवरेन फंड में टेलीकॉम, एनर्जी, लॉजिस्टिक्‍स, हॉस्पिटल्‍स और कोल्‍ड चेन जैसे इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर्स में एलोकेशन बढ़ेगा. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट 2020 में देश के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में किए जाने वाले ऐसे निवेश को टैक्‍स छूट की घोषणा की थी. उन्‍होंने कहा था, 'विदेशी सरकारों के सॉवरेन वेल्‍थ फंड की ओर से भारत के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में 31 मार्च 2024 से पहले 3 साल की अवधि के लिए किए गए निवेश से मिले ब्‍याज, डिविडेंड और कैपिटल गेंस पर 100 फीसदी टैक्‍स छूट दी जाएगी.'



टैक्‍स छूट इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में निवेश को करेगी आकर्षित
श्रीवत्‍सन ने कहा कि ये अधिसूचना भारत के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में निवेश को आकर्षित करेगी. वहीं, देश की रेटिंग घटने के बाद भी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर को लंबी अवधि की स्‍थायी पूंजी उपलब्‍ध कराने में मदद करेगी. वहीं, टैक्‍स छूट के लिए क्‍वालिफाइंग इंवेस्‍टमेंट की लंबी सूची एजुकेशनल इंस्‍टीट्यूशंस, स्‍पोर्ट स्‍टेडियम्‍स, टूरिज्‍म, फूड पार्क्‍स, लॉजिस्टिक पार्क्‍स और टेक्‍सटाइल पार्क्‍स में पूंजी का प्रवाह बढ़ाने में मददगाार होगी.
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