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टैक्स अधिकारी एक साल में पूरी करें जीएसटी चोरी की जांच, CBIC बोर्ड ने दिए निर्देश

सीबीआईसी ने कहा कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के वित्त वर्षों के लिए एनुअल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी है.

सीबीआईसी ने कहा कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के वित्त वर्षों के लिए एनुअल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी है.

सीबीआईसी (CBIC) ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है ताकि जीएसटी चोरी का कोई मामला एक साल से अधिक पेंडिंग न हो.

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    नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी (CBIC) ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है ताकि जीएसटी चोरी (GST Evasion) का कोई मामला एक साल से अधिक पेंडिंग न हो.

    सीबीआईसी ने जीएसटी अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है, ताकि निर्णय लेने वाले अथॉरिटी के पास आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त समय रहे.

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    सीबीआईसी ने कहा कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के वित्त वर्षों के लिए एनुअल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी है. सीबीआईसी ने पाया कि जीएसटी चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी (Input Tax Credit) लाभ में धोखाधड़ी के कुछ मामलों में ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. बोर्ड ने कहा कि मौजूदा स्थिति में फील्ड अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त प्रयास करने और कड़ी निगरानी की जरूरत है.

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    अप्रैल-जून में 4,002 करोड़ की धोखाधड़ी
    सीबीआईसी के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में आईटीसी धोखाधड़ी के 818 केस सामने आए. इसमें 4,002 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई. इस अवधि के दौरान आईटीसी धोखाधड़ी मामले में 175.21 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जबकि 19 केस में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए.

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