लॉकडाउन के बीच 47 दिन में 11 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड, CBIC ने दी जानकारी

लॉकडाउन के बीच 47 दिन में 11 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड, CBIC ने दी जानकारी
जीएसटी रजिस्ट्रेशन आकलन में पीपीएफ और बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल होगा.

सोमवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes) ने जानकारी दी कि 47 दिन में 29,230 ईकाईयों के 11,052 करोड़ रुपये मूल्य के जीएसटी वापसी (GST Refund) का निपटान किया जा चुका है. इसे 8 अप्रैल से 24 मई के बीच पूरा किया गया.

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नई दिल्ली. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) ने पिछले 47 दिन में माल एवं सेवा कर (GST) वापसी के 11,052 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया है. CBIC (Central Board of Indirect Taxes) ने सोमवार को ट्विटर संदेश में कहा कि वह ‘‘लॉकडाउन के दौरान जीसटी करदाताओं खासकर MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्र में नकदी का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है.’’

29,230 रिफंड का निपटान
बोर्ड ने कहा कि 8 अप्रैल से 24 मई के बीच 11,052 करोड़ रुपये के मूल्य के 29,230 रिफंड दावों का निपटान किया गया. CBIC ने यह भी लिखा है कि इन दावों का निपटान घर से काम करते हुए किया गया.


1 लाख ईकाईयों को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्रालय ने 8 अप्रैल को कहा था कि कोविड-19 के दौरान राहत उपलब्ध कराने के लिये सभी लंबित जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी जारी करने का निर्णय किया गया है. इससे CBIC इकाइयों समेत कारोबार करने वाली करीब एक लाख इकाइयों को लाभ होगा. मंत्रालय ने कहा था कि कर वापसी के तहत करीब 18,000 करोड़ रुपये जारी किये जाएंगे.

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इससे पहले, CBIC ने क्षेत्रीय अधिकारियों से जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी का दावा करने वाली इकाइयों से दस्तावेज दस्ती तरीके से जमा करने के नियम से छूट दे कर आधिकारिक ई-मेल के जरिये संपर्क करने को था.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) ने कहा कि इस कठिन समय में करदाताओं को राहत देने के लिये तेजी से लंबित कर वापसी का निर्णय किया गया है. हालांकि जीएसटी कानून सरकार को बिना किसी ब्याज भुगतान की देनदारी के रिफंड दावों के निपटान के लिये कुल 60 दिन का समय देता है.

(भाषा इनपुट के साथ)

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First published: May 25, 2020, 9:19 PM IST
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