कैबिनेट ने डिफेंस सेक्टर में FDI पॉलिसी में बदलाव को दी मंजूरी, IBC संशोधन बिल को संसद में किया जाएगा पेश

कैबिनेट ने डिफेंस सेक्टर में FDI पॉलिसी में बदलाव को दी मंजूरी, IBC संशोधन बिल को संसद में किया जाएगा पेश
कैबिनेट की बैठक में रक्षा क्षेत्र में एफडीआइ्र नीति में बदलावों को मंजूरी दे दी गई है.

कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA Meeting) की बैठक में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (IBC) संशोधन बिल, 2020 को मंजूर कर दिया गया है. अब इसे अगले सत्र पेश में संसद (Parliament Session) में पेश किया जाएगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 9, 2020, 12:34 AM IST
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नई दिल्ली. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में डिफेंस सेक्‍टर में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश नीति (FDI Policy) में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है. दरअसल, आत्‍मनिर्भर पैकेज की घोषणा के समय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने डिफेंस सेक्‍टर में ऑटोमैटिक रूट के तहत एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी करने का ऐलान किया था. वहीं, कैबिनेट की बैठक में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (IBC) संशोधन बिल 2020 को भी मंजूर कर दिया गया है. इसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन (Power Grid Corporation) के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trust) बनाने को मंजूरी दे दी है.

पावर ग्रिड में एसेट मोनेटाइजेशन को हरी झंडी 
कैबिनेट ने InvIT के तहत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की सहयोगी कंपनियों के ऐसेट मोनेटाइजेशन को मंजूरी दी है. इस Trust के जरिये पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइन मॉनेटाइज की जाएगी. आसान शब्‍दों में समझें तो केंद्र सरकार (Central Government) पावर ग्रिड की सहयोगी कंपनियों की संपत्तियां बेचकर पूंजी जुटाएगी. पहले चरण में 10,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. कैबिनेट की बैठक में श्रम मंत्रालय से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई. उम्‍मीद की जा रही है कि बैठक में श्रम सुधार प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी.


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श्रम कानूनों में भी किए जाने हैं कुछ बदलाव
सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान वेज कोड बिल (Wage Code Bill) में बदलाव पर भी चर्चा हुई है. मौजूदा हालात को देखते हुए श्रम कानूनों में भी कुछ बदलाव किए जाने हैं. इससे जुड़े तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्‍मीद की जा रही है. साथ ही साथ शुरू होने जा रहे संसद के सत्र में सरकार कुछ बिल पेश कर पारित कराना चाहती है. ऐसे जरूरी बिलों को भी इस दौरान मंजूरी मिलने की उम्‍मीद है. इन्‍हीं में एक बिल आईबीसी संशोधन बिल 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इससे पहले पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने सरकारी बाबुओं के लिए मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) योजना को मंजूरी दी थी.

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मिशन कर्मयोगी के तहत दी जाएगी खास ट्रेनिंग
नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग (National Programme for Civil Services capacity building) के तहत मिशन कर्मयोगी को चलाया जाएगा. मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी. मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवक को ज्‍यादा रचनात्मक, सक्रिय, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी-सक्षम बनाकर तैयार करना है. मिशन कर्मयोगी में सरकारी बाबुओं की कुशलता बढ़ाना प्रमुख लक्ष्य होगा. भर्ती के बाद कर्मचारियों, अधिकारियों की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है.
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