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CEA कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने किया साफ, कब आएगा LIC का IPO और BPCL-Air India का निजीकरण कब होगा पूरा

CEA कृष्‍णमूर्ति सुब्रमण्‍यम ने कहा, तय किया गया विनिवेश लक्ष्‍य हासिल कर लिया जाएगा.

CEA कृष्‍णमूर्ति सुब्रमण्‍यम ने कहा, तय किया गया विनिवेश लक्ष्‍य हासिल कर लिया जाएगा.

केंद्र ने वित्‍त वर्ष 2021-22 के आम बजट में विनिवेश (Disinvestment) के जरिये 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया था. इस पर मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम (CEA Krishnamurthy Subramanian) ने बताया कि एयर इंडिया (Air India) के निजीकरण की बात एडवांस स्टेज में है.

  • News18Hindi
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    नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार को भरोसा है कि वित्त वर्ष 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निजीकरण (BPCL Privatization) और एलआईसी के आईपीओ (LIC IPO) की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम (CEA Krishnamurthy Subramanian) ने कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण (Air India Privatization) की बात भी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है. यह प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि जब आप इस साल होने वाले विनिवेश की बात करते हैं तो तीन अहम नाम आते हैं. इनमें भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया और एलआईसी का आईपीओ शामिल हैं.

    ‘हम हासिल कर लेंगे सरकार की ओर से तय विनिवेश लक्ष्‍य’
    सीईए सुब्रमण्‍यम ने मनीकंट्रोल को दिए खास इंटरव्यू में बताया कि एयर इंडिया के लिए दो बिडर सामने आए हैं. इसको देखते हुए हमारा मानना है कि चीजें सही दिशा में बढ़ रही हैं. जल्द ही एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि बीपीसीएल का निजीकरण और एलआईसी का आईपीओ मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कार्यरूप ले सकते हैं. हालांकि, ये दोनों लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है. फिर भी इस दिशा में काफी काम हो चुका है. सरकार की ओर से तय विनिवेश लक्ष्य पर उन्होंने कहा कि हमने बजट में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. हमारा विश्वास है कि हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे.

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    ‘कंपनियों के पास ही जाएगा असेट मोनेटाइजेशन का पैसा’
    मुख्‍य आर्थिक सलाहकार कृष्‍णमूर्ति ने कहा, ‘अभी इसका आकलन नहीं किया गया है कि सरकार के असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम से कितना पैसा सरकार को मिलेगा. इस प्रक्रिया से मिलने वाला पैसा सरकारी कंपनियों के पास ही जाएगा. सरकार डिविडेंड के जरिये इसमें अपना हिस्सा हासिल करेगी.’ बता दें कि साल 2021-22 के बजट में सरकार ने विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था. इसमें से ज्‍यादा हिस्सा निजीकरण और एलआईसी के आईपीओ से आना है. इसको ध्यान में रखते हुए सरकार एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कंटेनर कॉरपोरेशन, शिपिंग कॉरपोरेशन और पवन हंस जैसी कंपनियों के निजीकरण पर ध्‍यान दे रही है.

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