राज्यों को ​GST से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार: निर्मला सीमारमण

राज्यों को ​GST से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार: निर्मला सीमारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (File Photo)

राज्यों को ​GST से हुए नुकसान की भरपाई करने के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल (GST Council) ही इस पर कोई अं​तिम फैसला लेगी. इस मसले पर अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय आ चुकी है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 1, 2020, 9:19 PM IST
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नई दिल्ली. राज्यों को जीएसटी कंपेनसेशन (GST Compensation) दिए जाने के मामले में वित्त मंत्री​ निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत किए गए प्रतिबद्धता को केंद्र सरकार पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी कंपेनसेशन के मामले पर जीएसटी काउंसिल (GST Council) ही अंतिम फैसला लेगा. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अपर्याप्त संसाधन, कंपेनसेशन खजाने में फंड की कमी और जीएसटी कंपेनसेशन के भुगतान के मामले पर कोई भी फैसला जीएसटी काउंसिल द्वारा ही लिया जाएगा. काउंसिल ही इस मामले पर सभी संभावित उपायों पर विचार करेगा और किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेगा.

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी कंपेनसेशन को लेकर अटॉर्नी जनरल (Attorney General) का नजरिया राज्यों से परामर्श के बाद आया है. पिछले जीएसटी काउंसिल बैठक में इस पर चर्चा भी हुई थी. जीएसटी कंपेनसेशन मामले में अटॉर्नी जनरल के राय के बाद राज्यों द्वारा आशंका जाहिर करने से संबंधित एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने यह कहा.

जल्द तय होगी जीएसटी काउंसिल बैठक की अगली तारीख
सीतारमण ने कहा, 'जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई थी. इस पर सदस्यों ने विचार रखे थे और यह फैसला लिया गया था कि इसपर अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय ली जानी चाहिए. यह राय अब आ चुकी है. जीएसटी कंपेनसेशन के मामले पर काउंसिल की बैठक में इसपर फैसला लिया जाएगा.' उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक की तारीख (GST Council Meeting Date) के बारे में जानकारी दी जाएगी .
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अटॉर्नी जनरल ने क्या राय दी?
CNBC-TV18 ने सूत्रों के हवाले से ​अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ने राय दी है कि अगर राज्यों के लिए जीएसटी कंपेनसेशन कम पड़ता है तो इसे पूरा करने का आभार केंद्र सरकार पर नहीं है. कंपेनसेशन फंड में कमी पर कोई भी अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल का ही होगा.

जुलाई में 87,422 करोड़ रुपये रहा जीएसटी कलेक्शन
इस बीच​ शनिवार को ही वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2020 के लिए जीएसटी कलेक्शन (GST Collection July 2020) का आंकड़ा जारी कर दिया है. इसके मुताबिक, पिछले महीने कुल जीएसटी कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपये रहा. जबकि, जून 2020 में कुल जीएसटी कलेक्शन 90,917 करोड़ रुपये था. जुलाई में 87,422 करोड़ रुपये के जीएसी कलेक्शन में सेंट्रल जीएसटी (CGST) के तौर पर 16,147 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी (SGST) के तौर पर 21,418 करोड़ रुपये और IGST के तौर पर 42,592 करोड़ रुपये शामिल हैं. मंत्रालय (Ministry of Finance) ने बताया कि IGST में से 20,324 करोड़ रुपये गुड्स आयात और 7,265 करोड़ रुपये सेस के जरिए प्राप्त हुआ है.

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रेग्युलर सेटलमेंट के बाद केंद्र व राज्यों को कितना जीएसटी मिला?
IGST के रेग्युलेर सेटलमेंट में से सरकार ने 23,320 करोड़ रुपये का सीजीएसटी और 18,838 करोड़ रुपये का आईजीएसटी सेटल कर दिया है. जुलाई महीने में केंद्र व राज्य सरकारों को प्राप्त कुल जीएसटी रेवेन्यू क्रमश: 39,467 करोड़ रुपये और 40,256 करोड़ रुपये रहा है.
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