Air India के लिए बोली जमा करने की समयसीमा फिर बढ़ी, इच्‍छुक कंपनियां 30 अक्‍टूबर तक कर सकेंगी जमा

Air India के लिए बोली जमा करने की समयसीमा फिर बढ़ी, इच्‍छुक कंपनियां 30 अक्‍टूबर तक कर सकेंगी जमा
केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की समयसीमा दो महीने के लिए बढ़ा दी है.

केंद्र सरकार (Central Government) ने क्‍वालीफाइड इंट्रेस्‍टेड बिडर्स (QIB) की ओर से कोविड-19 (COVID-19) के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए मिले अनुरोध के मद्देनजर बोली (Bid) जमा करने की समयसीमा बढ़ाई है. वहीं, क्‍वालीफाइड इंट्रेस्‍टेड बिडर्स के लिये सूचना देने की तारीख भी दो महीने यानी 20 नवंबर तक के लिये बढ़ा दी गई है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 25, 2020, 10:47 PM IST
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नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने एयर इंडिया (Air India) के लिए बोली जमा करने की समयसीमा (Bid Submission Deadline) दो महीने बढ़ा दी है. अब इच्‍छुक कंपनियां 30 अक्टूबर 2020 तक अपनी बोली जमा करा सकती हैं. बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस संकट (Coronavirus Crisis) के कारण दुनियाभर में कारोबारी गतिविधियों (Business Activities) पर पड़े असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सरकारी एयरलाइन के लिए बोली जमा करने की अवधि बढ़ा दी है.

केंद्र सरकार ने चौथी बार बढ़ाई है बोली जमा करने की आखिरी तारीख
केंद्र सरकार की ओर से एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया 27 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी. यह चौथी बार है, जब सरकार ने बोली जमा करने की तारीख बढ़ाई है. डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्‍टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) ने सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया की बिक्री के लिये रुचि पत्र (EOI) में शुद्धि पत्र जारी करते हुए कहा है कि इच्‍छुक बोलीदाताओं की ओर से कोविड-19 के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर मिले अनुरोध को देखते हुए बोली जमा करने की समयसीमा बढ़ाई गई है.

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क्‍वालीफाइड इंट्रेस्‍टेड बिडर्स के लिए सूचना देने की तारीख 20 नवंबर की
जनवरी 2020 में जारी किए गए रुचि पत्र (Letter of Interest) के तहत बोली जमा करने की आखिरी तारीख 17 मार्च 2020 रखी गई थी. कोरोना वायरस से बने हालात को देखते हुए बाद में इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 कर दिया गया था. इसके बाद इसे 30 जून और फिर 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था. दीपम ने वेबसाइट पर पोस्ट किए गए शुद्धि पत्र में कहा है कि क्‍वालीफाइड इंट्रेस्‍टेड बिडर्स (QIB) के लिये सूचना देने की तारीख भी दो महीने यानी 20 नवंबर तक के लिये बढ़ा दी गई है.
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