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Good News: अब और सस्ते हो जाएंगे रिफाइंड और सरसों के तेल, केंद्र सरकार ने 10 फीसदी तक घटाया यह शुल्क

केंद्र सरकार ने खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है.

केंद्र सरकार ने खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है.

केंद्र सरकार (Central Government) ने खाद्य तेल सस्ते करने को लेकर हरी झंडी दे दी है. आज सरकार ने कच्चे पामोलिन तेल के आयात शुल्क (Import Duty) में 10 फीसदी कटौती का ऐलान किया है.

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    नई दिल्ली. सरसों और रिफाइंड ऑयल (Refined oil) ही नहीं पेट्रोल (Petrol) और डीजल ने भी आम आदमी के बजट को बिगाड़ा हुआ है. वैसे तो पिछले एक साल से सरसों और रिफाइंड तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते 6 महीने से तो जैसे इनमें आग लग गई है. अच्छे ब्रांड के सरसों (Mustard) और रिफाइंड तेल के दाम 200 रुपये प्र‍ति लीटर के आंकड़े को छू चुके हैं. सामान्य ब्रांड भी 170 और 180 रुपये से कम नहीं हैं. राहत की बात है कि आज केंद्र सरकार (Central Government) ने तेल सस्ते करने को लेकर हरी झंडी दे दी है. आज सरकार ने कच्चे पामोलिन तेल के आयात शुल्क (Import Duty) में 10 फीसदी कटौती का ऐलान किया है.

    ...तो क्या सितंबर के बाद फिर महंगा हो जाएगा तेल
    अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है कि केंद्र सरकार ने कच्चे पामोलिन पर आयात शुल्क में 10 फीसदी की कटौती की है. इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कटौती की समयसीमा तय करना जनता के हित में सही नहीं है. इस बार सरकार की ओर से पहली बार आयात शुल्क कम किए जाने की अवधि 30 सितंबर तक तय की गई है. सरकार के इस नियम का फायदा आयात करने वाले उठा सकते हैं. इसलिए जनता के हित का ख्याल रखते हुए सरकार को आयात शुल्क में छूट दिए जाने का कोई वक्त तय नहीं करना चाहिए.




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    तिलहन और तेलों पर लगे जीएसटी को हटाने की मांग
    अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के महामंत्री तरुण जैन का कहना है कि तिलहन और तेलों पर लगी जीएसटी को तुरंत हटाए जाने की जरूरत है. जिससे खाने के तेल के दाम कम होंगे और इसका सीधा और जल्दी असर दिखाई देगा. आयात शुल्क में कटौती अच्छी बात है लेकिन कई बार निर्यातक देशों द्वारा भारत के आयात शुल्क कम करने पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया जाता है. इसके लिए घरेलू दामों पर इसका कोई फर्क नहीं होता है और राजस्व का घाटा देश को उठाना पड़ता है. इसलिए इस पर भी गौर किया जाए.

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