केंद्र सरकार ने टाटा कम्युनिकेशंस में बेची अपनी पूरी हिस्‍सेदारी, जुटाए 8846 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने टाटा कम्‍युनिकेशंस में अपनी पूरी हिस्‍सेदारी बेचकर मोटी रकम जुटाई है.

केंद्र सरकार ने टाटा कम्‍युनिकेशंस में अपनी पूरी हिस्‍सेदारी बेचकर मोटी रकम जुटाई है.

निवेश संवर्धन और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहीन कांत पांडे ने ट्वीट किया कि टीसीएल में 5,457 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार की 16.12 फीसदी हिस्सेदारी (Central Government Stake) बिक्री पेशकश (OFS) और 10 फीसदी हिस्सेदारी रणनीतिक भागदारी को 3,389 करोड़ रुपये में बेचकर विनिवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

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  • Last Updated: March 23, 2021, 11:15 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अपनी विनिवेश योजना (Disinvestment Plan) के तहत टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (TCL) में अपनी पूरी हिस्‍सदेारी बेच दी है. केंद्र ने कंपनी में अपनी 26 फीसदी से ज्‍यादा हिस्सेदारी करीब 8,846 करोड़ रुपये में बेची. बता दें कि सरकारी टेलिकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) का निजीकरण 2002 में किया गया था. तब इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ 25 फीसदी हिस्सेदारी रणनीतिक भागीदार टाटा संस (Tata Sons) की सहयोगी कंपनी पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड को बेची गई थी. इस विनिवेश के बाद कंपनी का नाम बदलकर टीसीएल कर दिया गया था.

टीसीएल से पूरी तरह बाहर हो गई केंद्र सरकार

निवेश संवर्धन और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहीन कांत पांडे ने ट्वीट किया कि टीसीएल में 5,457 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार की 16.12 फीसदी हिस्सेदारी (Central Government Stake) बिक्री पेशकश (OFS) और 10 फीसदी हिस्सेदारी रणनीतिक भागदारी को 3,389 करोड़ रुपये में बेचकर विनिवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इसी के साथ केंद्र सरकार टीसीएल से पूरी तरह बाहर हो गई. सरकार को इस विनिवेश के जरिये कुल 8,846 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिली.

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25.01 फीसदी हिस्सेदारी है आम लोगों के पास

टीसीएल में प्रवर्तकों की 74.99 फीसदी हिस्सेदारी है. इसमें भारत सरकार के पास 26.12 फीसदी, जबकि पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड के पास 34.80 फीसदी हिस्सेदारी थी. इसके अलावा टाटा संस के पास 14.07 फीसदी हिस्सेदारी थी. बाकी 25.01 फीसदी हिस्सेदारी आम लोगों के पास है. सरकार ने टीसीएल की 16.12 फीसदी हिस्सेदारी पिछले सप्ताह ओएफसी के जरिये बेची थी. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विनिवेश से 32,000 करोड़ रुपये जुटाने का संशोधित लक्ष्य रखा है. बजट 2020 में विनिवेश के जरिये 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था.
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