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इन 13 राज्यों के किसानों के लिए अच्छी खबर! 1250 करोड़ रुपये में चना और दाल खरीदेगी केंद्र सरकार

News18Hindi
Updated: April 5, 2020, 9:48 PM IST
इन 13 राज्यों के किसानों के लिए अच्छी खबर! 1250 करोड़ रुपये में चना और दाल खरीदेगी केंद्र सरकार
13 राज्यों की 25 फीसदी चना और दाल की फसल खरीदेगी केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने 'प्राइस सपोर्ट स्कीम' (PSS) के तहत 13 राज्यों के किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर चना और दाल खरीदने को मंजूरी दी है. सरकार की इस मंजूरी के तहत, इन 13 राज्यों से कुल फसल का 25 फीसदी चना और दाल 1,250 करोड़ रुपये में खरीदा जाएगा.

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नई दिल्ली. देशभर में लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने चना और दालों की ​उपलब्धता सु​निश्चित करने के लिए रविवार को एक खास जानकारी दी. केंद्र सरकार ने 'प्राइस सपोर्ट स्कीम' (PSS) के तहत 13 राज्यों के किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर चना और दाल खरीदने को मंजूरी दी है. पब्लिक सेक्टर फूड प्रोक्योरमेंट एजेंसियों के लिए जरिए इस खरीद की मदद से किसानों के हाथों में उनकी फसल की पूंजी आ सकेगी. साथ ही, लॉकडाउन के इस दौर में जरूरी फूड चेन सप्लाई भी सुनिश्चित की जा सकेगी.

इन राज्यों के किसानों से की जाएगी खरीद
सरकार की इस मंजूरी के तहत, 13 राज्यों से कुल फसल का 25 फीसदी चना और दाल 1,250 करोड़ रुपये में खरीदा जाएगा. पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसानों से यह खरीद की जाएगी. पिछले साल ही अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार ने चना का एमएसपी 4,875 रुपये प्रति क्विंटल और अन्य दालों की MSP 4,800 रुपये प्रति क्विंटल तय की थी. यह MSP 2020-21 के रबी फसलों के लिए था.

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केंद्र सरकार ने की पहल


केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा, 'चना और दाल खरीदने का यह महत्वपूर्ण फैसला प्राइस सपोर्ट स्कीम (Price Support Scheme) के तहत लिया गया है. इसके लिए इन राज्यों से किसी औपचारिक प्रस्ताव का इंतजार नहीं किया गया.' सामान्य स्थिति में, इस प्रक्रिया के लिए केद्र सरकार तभी कदम उठाती है, तब राज्य सरकारें कोई औपचारिक पेशकश करती हैं.

सेंट्रल नोडल एजेंसियों के जरिए की जाएगी खरीद
केंद्र सरकार प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सेंट्रल नोडल एजेंसियों के जरिए राज्य सरकारों से अनाज की खरीद करती है. इनमें नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (NAFED) और ुोफूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया (FCI) शामिल जैसी सेंट्रल नोडल एजेंसियां (Central Nodal Agencies) होती हैं. इसके लिए होने वाले खर्च और नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करती है.

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First published: April 5, 2020, 9:46 PM IST
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