केंद्र इन 26 सरकारी कंपनियों में बेचेगा हिस्‍सेदारी! 23 PSUs के निजीकरण को मिल चुकी है कैबिनेट की मंजूरी

केंद्र इन 26 सरकारी कंपनियों में बेचेगा हिस्‍सेदारी! 23 PSUs के निजीकरण को मिल चुकी है कैबिनेट की मंजूरी
एक आरटीआई आवेदन के जवाब में उन सभी 23 कंपनियों के नाम सामने आ गए हैं, जिनमें सरकार की हिस्‍सेदारी बेचने की घोषणा वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने 27 जुलाई को एक अहम घोषणा में बताया था कि केंद्र सरकार ने 23 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) के निजीकरण का फैसला लिया है. इसे कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है. अब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में उन 26 कंपनियों की जानकारी मिली है, जिनका निजीकरण (Privatisation) होना है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 6, 2020, 10:28 PM IST
  • Share this:
नई दिल्ली. आर्थिक सुस्‍ती (Economic Slowdown) को लेकर पहले से ही जूझ रही भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था (Indian Economy) कोरोना संकट के बीच (Coronavirus Crisis) बुरी तरह हिल गई है. हालात ऐसे हैं कि केंद्र सरकार लगातार सरकारी उपक्रमों (PSUs) में अपनी हिस्‍सेदारी बेचने की योजना पर काम कर रही है. इसी क्रम में 27 जुलाई 2020 को वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने एक अहम घोषणा करते हुए बताया था कि केंद्र सरकार ने 23 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण (Privatisation) का फैसला लिया है. इसे कैबिनेट (Cabinet) से भी हरी झंडी मिल चुकी है.

बेची जाने वाली हिस्‍सेदारी का प्रतिशत बाजार के हिसाब से होगा तय
वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा के दौरान ये नहीं बताया था कि ये निजीकरण के दायरे में आने वाली 23 सरकारी कंपनियां कौन-कौन सी हैं. अब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत किए गए आवेदन में पता चला है कि सरकार 23 नहीं, बल्कि 26 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्‍सेदारी बेच रही है. आरटीआई आवेदन में इन कंपनियों के नाम भी पूछे गए थे. जवाब में सभी 26 कंपनियों के नाम के साथ ये भी बताया गया है कि बेची जाने वाली हिस्‍सेदारी का प्रतिशत बाजार के मुताबिक तय किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- 20 लाख किसानों और कारीगरों को सीधे ग्राहकों से जोड़ेगा NotOnMart, आमदनी में ऐसे होगा तेजी से इजाफा
यूको बैंक के निजीकरण को लेकर नहीं मिली कोई जानकारी


आरटीआई में यूको बैंक (UCO Bank) के निजीकरण की सूची में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया था. इस पर बताया गया है कि इस बारे में कोई जानकारी उपलब्‍ध नहीं है. सीतारमण ने कुछ समय पहले बताया था कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार (Central Government) ने सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया है. साथ ही उन्‍होंने कहा था कि अलग-अलग सेक्‍टर्स के लिए निजीकरण की नीति पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है. आरटीआई आवेदन के जवाब में निजीकरण के लिए चिह्नित की गई 26 कंपनियों की सूची देखें.

1. Project & Development India Limited (PDIL)
2. Engineering Projects India Limited (EPIL)
3. Pawan Hans Limited (PHL)
4. B&R Company Limited (B&R)
5. Air India
6. Central Electronics Limited(CEL)
7. Cement Corporation India Limited CCIL (Nayagaon unit)
8. Indian Medicine & Pharmaceuticals Corporation Ltd. (IMPCL)

ये भी पढ़ें- जीडीपी घटने से अर्थव्‍यवस्‍था को होगा 20 लाख करोड़ रुपये का नुकसान! आप पर भी होगा सीधा असर

9. Salem Steel Plant, Bhadrawati Steel Plant, Durgapur Steel plant
10.Ferro Scrap Nigam Ltd. (FSNL)
11.Nagarnar Steel Plant of NDMC
12.Bharat Earth Movers Limited (BEML)
13.HLL Lifecare
14.Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL)
15.Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)
16.Container Corporation of India Ltd (CONCOR)

ये भी पढ़ें- क्‍लोन ट्रेनें चला सकती है भारतीय रेलवे, जानें यात्रियों को कैसे होगा फायदा?

17.Nilachal Ispat Nigam Limited (NINL).
18.Hindustan Prefab Limited (HPL)
19.Bharat Pumps and Compressors Ltd (BCPL)
20.Scooters India Ltd (SIL)
21.Hindustan Newsprint Ltd (HNL)
22.Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd (KAPL)
23.Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. (BCPL)
24.Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL)
25.Indian Tourism Development Corporation (ITDC)
26.Hindustan Fluorocarbon Ltd (HFL)
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज