केंद्र सरकार कर रही एक और योजना पर विचार, जानें किसे होगा फायदा

नई दिल्ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union minister Nitin Gadkari) ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार एक ऐसी योजना लाने की सोच रही है जिसमें राज्यों के राजमार्गों के विस्तार का जिम्मा लिया जाएगा. गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अत्यधिक परिवहन बोझ वाले राज्य राजमार्गों के विस्तार के लिए केंद्र सरकार उनका नियंत्रण अपने अधीन लेने की योजना पर काम कर रही है.

गडकरी ने कहा कि विस्तारित राज्य राजमार्गों से केंद्र सरकार 25 वर्षों तक टॉल वसूलेगी और फिर उसके बाद उन्हें राज्यों को वापस कर दिया जाएगा. हम राज्यों के राजमार्गों को विस्तार के लिए राज्य सरकारों से लेंगे और उन पर टॉल वसूलेंगे.’ उन्होंने उम्मीद जताई कि विस्तार परियोजना पर खर्च की जाने वाली राशि 12-13 साल में ही वसूल ली जाएगी.

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केंद्र सरकार की राज्य सरकारों से चल रही बात
हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस योजना को लेकर केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के साथ बात चल रही है या नहीं. इसके अलावा इसके लिए वित्तीय आवंटन या निजी भागीदार चुने जाने की संभावना के बारे में भी उन्होंने कोई ब्योरा नहीं दिया. इस योजना के तहत राज्यों के राजमार्गों को केंद्र सरकार चार एवं छह लेन वाले मार्गों में तब्दील करेगी.

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टोल वसूलने के लिए दो विकल्पों पर विचार
नितिन गडकरी ने कहा कि टोल वसूलने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. पहला विकल्प कि कारों में ‘जीपीएस’ प्रणाली लगाने से संबंधित है जबकि दूसरा विकल्प आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से नए नंबर प्लेट पर जोर दिया जा रहा है. और अगले एक महीने में कोई एक विकल्प चुन लिए जाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने पर टोल बूथ पर कोई भीड़ नहीं होगी और यातायात भी प्रभावित नहीं होगा.

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