OPS vs NPS: कुछ राज्यों में ओपीएस हो सकती हैं लागू, एनपीएस को आकर्षक बनाएगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली. कुछ राज्य सरकारों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को वापस लाने पर विचार किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को और आकर्षक बनाने की योजना बनाई है. सरकार की योजना कर्मचारियों को मिलने वाली वार्षिक राशि को बढ़ाने की है.

सरकार की पुरानी पेंशन योजना यानी डिफाइंड बेनेफिट पेंशन सिस्टम (DBPS) कर्मचारी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन पर आधारित होती है. इसके तहत कर्मचारी अपने अंतिम वेतन का 50% सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में निकाल सकता है. वहीं, एनपीएस एक डिफाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन पेंशन सिस्टम (DCPS) है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी मिलकर पेंशन के लिए एक निधि का संचय करते हैं. इसे सेवानिवृत्ति के बाद नियमों के तहत वार्षिक/एकमुश्त निकासी के माध्यम से निकाला जाता है. एनपीएस का विस्तार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों में भी है.

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एनपीएस के तहत राशि निकासी का नियम
इस योजना में कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान नियोक्ता की मदद से संचित की गई राशि का 60% सेवानिवृत्ति के समय निकाल सकता है और इस पर कोई कर नहीं लगता. बाकी की बची हुई 40% राशि को कर्मचारी के लिए पेंशन के तौर पर सुरक्षित किया जाता है जो उसके अंतिम वेतन का 35% होती है. हालांकि, सरकार इस स्कीम में सुरक्षित राशि को 40% से बढ़ाकर 60% करना चाह रही है. अगर ऐसा होता है तो इस योदना के तहत पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन के 45% बराबर हो सकती है. खबरों के मुताबिक, कर्मचारी संचित धन में से अपना पूरा हिस्सा सेवानिवृत्ति के समय स्वेच्छा से निकाल पाएंगे.

इन राज्यों ने की पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना बनाई
राजस्थान सरकार ने 2022 के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना की घोषणा की है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी इसी राह पर है. 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके भी पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की अपनी मंशा ज़ाहिर कर चुकी है.

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कब लागू हुआ था एनपीएस
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से अपने सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया था। इसके एक साल के अंदर लगभग सभी बड़े राज्यों ने भी इसे अपने स्तर पर लागू कर दिया था. 28 फरवरी 2022 तक राज्य सरकारों के 50 लाख से अधिक कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत थे जबकि 22 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी इसके लाभार्थी हैं.

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