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टैक्‍स चोरी के मामले में 11 क्रिप्‍टोकरेंसी एक्सचेंज पर गिरी गाज, सरकार ने वसूली कितनी रकम?

वज़ीरएक्स पर सर्वाधिक कर चोरी का आरोप

वज़ीरएक्स पर सर्वाधिक कर चोरी का आरोप

सरकार ने 81 करोड़ रुपए की कर चोरी के मामले में जुर्माने और ब्याज समेत 11 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से 95.86 करोड़ रुपया व ...अधिक पढ़ें

नई दिल्ली . केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि कर चोरी के मामले में 11 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर कार्रवाई करते हुए 95.86 करोड़ रुपए वसूले गए हैं. लोकसभा में सरकार की ओर से दिए गए लिखित जवाब के अनुसार, कर चोरी के मामले में समीक्षाधीन इन एक्सचेंज के नाम हैं- कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विच कुबेर, बाय यूकॉइन, यूनोकॉइन, फ्लिटपे, जेब आई सर्विसेज़, सिक्योर बिटकॉइन ट्रेडर्स, जीओटस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड,ऑलेंकन इनोवेशन, वज़ीरएक्स व डीसीडियम इंटरनेट लैब्स लिमिटेड है.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लिखित जवाब में कहा कि जीएसटी संबंधी एजेंसी ने कुछ क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज द्वारा जीएसटी चोरी का पता लगाया था. एजेंसी की जांच में कुल 81.54 करोड़ रुपए की कर चोरी की बात सामने आई थी. इसके बाद सरकार ने जुर्माना और ब्याज समेत कर वसूला है. हालांकि, यह कर चोरी किस दौरान हुई इसकी कोई जानकारी सरकार ने फिलहाल नहीं दी है.

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वज़ीरएक्स पर सर्वाधिक कर चोरी का आरोप
इन एक्सचेंज में से सबसे अधिक कर चोरी का आरोप वज़ीरएक्स पर है. गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में सीबीआईसी के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) ने कहा था कि भारत के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स द्वारा की गई कमाई में 40.5 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला है.

वजीरएक्स ने इसे गणना में गड़बड़ी करार दिया था
वजीरएक्स के एक प्रवक्ता ने कर चोरी के आरोप पर जवाब देते हुए कहा था, “जीएसटी भुगतान से जुड़े एक हिस्से की गणना में कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ था. हमने नियमों का अनुपालन व एजेंसी का सहयोग करते हुए खुद ही अतिरिक्त जीएसटी भर दिया था. हमारा टैक्स चोरी करने का ना कोई इरादा था और ना है.”

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वर्चुअल एसेट से होने वाले मुनाफे पर लगता है 30 फीसदी टैक्स
बजट 2022 में सरकार ने घोषणा की थी कि किसी भी वर्चुअल एसेट से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी कर वसूला जाएगा. उन्होंने कहा था कि टैक्स कैल्कुलेट करते समय किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. सरकार यह भी साफ कर चुकी है कि वर्चुअल एसेट के लेनदेन में होने वाले घाटे को कर में छूट लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. वहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाना उसे मान्य घोषित करना नहीं है और यह मामला अभी विचाराधीन है.

Tags: Cryptocurrency, Direct tax, Goods and services tax, Tax Evasion

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