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GST के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान में सरकार ने दी राहत, अब नहीं हो पाएगी मनमानी गिरफ्तारी

GST के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान में सरकार ने दी राहत, अब नहीं हो पाएगी मनमानी गिरफ्तारी

सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार किया जा सकता है जिनका इरादा कर चोरी करने का रहा हो या अगर किसी ने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल किया हो.

सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार किया जा सकता है जिनका इरादा कर चोरी करने का रहा हो या अगर किसी ने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल किया हो.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के तहत आने वाली जीएसटी की इनवेस्टिगेशन विंग ने जीएसटी के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत ऐसे मामलों में जहां कंपनियां कानून की व्याख्या को लेकर मतभेदों के चलते जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही है, उनमें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है.

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हाइलाइट्स

जीएसटी की इनवेस्टिगेशन विंग ने GST के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं.
इसके तहत अब कानून में मतभेदों के चलते GST का भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.
सीजीएसटी एक्ट के जरिए कमिश्नर्स क गिरफ्तार करने के अधिकार

नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के तहत आने वाली जीएसटी की इनवेस्टिगेशन विंग ने जीएसटी के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत ऐसे मामलों में जहां कंपनियां कानून की व्याख्या को लेकर मतभेदों के चलते गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी (GST) का भुगतान नहीं कर रही है, उनमें उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है.

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआईसी ने कहा कि पहले मामले में कंपनियों के शीर्ष एग्जीक्यूटिव्स को तलब नहीं किया जाता था, जब तक उनके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से जुड़े फैसले लेने में शामिल होने के पक्के सबूत न हों. इसके अलावा, सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार किया जा सकता है जिनका इरादा कर चोरी करने का रहा हो या अगर किसी ने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल किया हो.

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होगी एक बड़ी पहल
जानकारों के मुताबिक, ये दिशानिर्देश जीएसटी अधिकारियों द्वारा मनमानी गिरफ्तारी और सम्मन से जुड़ी इंडस्ट्री की चिंताएं दूर करने की दिशा में एक बड़ी पहल है. जहां कानून की व्याख्या और टेक्निकल नेचर का बात हो, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए.

अब किन परिस्थितियों में होगी गिरफ्तारी
अब नए प्रावधान के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी तभी हो सकेगी जब कोई जांच या सबूत के साथ छेड़छाड़ किया हो, धोखाधड़ी या पूर्ण तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में लिप्त हो. सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 69 (1) के जरिए कमिश्नर्स को इन अपराधों में लिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अधिकार दिया गया है. हालांकि, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, कमिश्नर को यह देखना होगा कि क्या उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी की जरूरत है

Tags: Company, Direct tax, Goods and services tax (GST) on sales, GST collection

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