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IRS एसोसिएशन के 3 अधिकारियों को चार्जशीट जारी, नीतियों को लेकर अनिश्चितता फैलाने का आरोप

IRS एसोसिएशन के 3 अधिकारियों को चार्जशीट जारी, नीतियों को लेकर अनिश्चितता फैलाने का आरोप

टैक्स सुझाव को लेकर 3 अधिकारियों को चार्जशीट जारी

टैक्स सुझाव को लेकर 3 अधिकारियों को चार्जशीट जारी

धनाढ्यों से ज्यादा टैक्स वसूलने वाले सुझाव को आम लोगों के बीच पहुंचाने के बाद अब सरकार ने 3 अधिकारियों को चार्जशीट जारी किया गया है. इसके पहले सोमवार को ही सीबीडीटी ने आईआरएस एसोसिएशन से इस संबंध में जवाब मांगा था.

    नई दिल्ली. कोविड-19 महामारी के बीच आर्थिक संकट से निपटने के लिए IRS एसोसिएशन द्वारा आम जनता के बीच जारी किए गए सुझाव को लेकर 3 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी किया गया है. इन तीनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी नीतियों को लेकर आम लोगों के ​बीच अनिश्चितता की स्थिति पैदा की है. इन्होंने गैर-अधिकृत तरीके से टैक्स बढ़ाने की रिपोर्ट के जरिए लोगों में पैनिक ​बढ़ाया है. साथ ही, अधिकारियों ने सावधानी बरतना भूलकर 50 युवा अधिकारियों को बहकाया है.

    क्या दिया था सुझाव?
    बता दें कि शनिवार को आईआरएस एसोसिएशन ने शनिवार को CBDT चेयरमैन पी सी मोदी को टैक्स  सुझाव को लेकर एक रिपोर्ट भेजा, जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच आर्थिक संकट से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिया था. इन सुझावों यह था कि केंद्र सरकार सुपर रिच और अल्ट्रा रिच लोगों से 40 फीसदी तक टैक्स वसूले. साथ ही इस रिपोर्ट में विदेशी कंपनियों से अधिक सरचार्ज और कोविड-19 सेस वसूलने का भी सुझाव दिया था.



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    सीबीडीटी ने एसोसिएशन से मांगा जवाब
    इस एसोसिएशन ने सरकार को रिपोर्ट भेज दिया और इसे इसे ट्वीटर पर डाल दिया. चौबीस घंटे बाद एसोसिएशन ने कहा कि यह रिपोर्ट सभी नहीं बल्कि कुछ अधिकारियों की सोच दर्शाती है. इस रिपोर्ट को लेकर अब राजस्व सेवा अधिकारियों का संगठन आईआरएसए सवालों के घेरे में है और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संगठन को पत्र लिखकर यह पूछा है कि इस रिपोर्ट को बोर्ड की अनुमति के बिना ही संगठन ने सार्वजनिक क्यों किया? फिलहाल रिपोर्ट तैयार करने वाले किसी भी अधिकारी से बात नहीं हो पाई.

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    हाल ही में राजस्व विभाग से जुड़े हैं एक तिहाई अधिकारी
    इस 43 पन्नों की रिपोर्ट को तैयार करने में भारतीय राजस्व सेवा के जिन 46 अधिकारियों का नाम सामने आया है उनमें से एक तिहाई यानी करीब 14 अधिकारियों ने 2018 और 2019 में ही राजस्व सेवा में शुरुआत की है. ये अधिकारी फिलहाल नागपुर स्थिति प्रत्यक्ष कर राष्ट्रीय अकादमी (एनएडीटी) में दो साल के अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं. अकादमी के प्रमुख वरिष्ट कर अधिकारी अल्का त्यागी हैं.

    आईआरएस एसोसिएशन ने हालांकि 25 अप्रैल को जारी ट्वीट में कहा था कि करीब 50 युवा अधिकारियों ने कर संबंधी नीतिगत सुझाव सौंपे हैं. इस दस्तावेज में दो वरिष्ठ मार्गदर्शक और छह अन्य वरिष्ठों सहित 46 अधिकारियों का योगदान इसमें बताया गया है. सबसे वरिष्ठ अधिकारी 2014 बैच के हैं जबकि रिपोर्ट तैयार करने में योगदान करने वाले 23 अधिकारी 2015 से 2018 बैचे के और 15 अधिकारी 2018 और 2019 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं.

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    Tags: Business news in hindi, Central Board of Direct Taxes, Finance ministry

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