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इनको लोन देकर डूब गया यह बैंक, अब खाताधारकों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

अब खाताधारकों को मिलेंगे इतने रुपये

अब खाताधारकों को मिलेंगे इतने रुपये

CKP को-ऑपरेटिव बैंक में लगभग 97 फीसदी एनपीए है. इसमें से अधिकांश छोटे और मझोले रियल एस्टेट डेवलपर्स को लोन दिए गए.

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    नई दिल्ली. रिजर्व बैंक (RBI) ने 2 मई को सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक (CKP Co-operative Bank) लाइसेंस रद्द कर दिया. CKP को-ऑपरेटिव बैंक की यह हालत छोटे और मझोले रियल एस्टेट डेवलपर्स को लोन देने से हुई है. बैंक में लगभग 97 फीसदी एनपीए है. 30 अप्रैल को बैंक की लोन बुक 158 करोड़ रुपये और 486 करोड़ रुपये जमा थे. ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक, बैंक का निगेटिव नेटवर्थ 239 करोड़ रुपये था. पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) की तरह इस बैंक की विफलता भी जमाकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका है.

    CKP बैंक के जेनरल मोरेश्वर धामोडकर ने मनीकंट्रोल डॉट कॉम को कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. जो हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है. बता दें कि आरबीआई साल 2014 से ही लगातार CKP बैंक पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ा रहा है. इसके पहले 31 मार्च को अवधि बढ़ाकर 31 मई की गई थी, परंतु आरबीआई ने उसके पहले ही बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

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    RBI ने कहा, इस बैंक की वित्तीय स्थिति अत्यधिक जोखिम भरी और अस्थिर है. इसके लिए कोई मजबूत रिवाइवल या अन्य बैंक के साथ विलय का प्लान नहीं है. बैंक प्रबंधन की तरफ से भी अनिवार्य प्रतिबद्धता नहीं दिखाई दे रही है. आरबीआई ने कहा कि बैंक ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपने मौजूदा या ​भविष्य के डिपॉजिटर्स को पेमेंट कर सके. साथ ही बैंक तय किए गए न्यूनतम पूंजीगत जरूरतों के नियम का भी उल्लंघन किया है.

    10 डेवलपर्स का लोन एनपीए
    CKP बैंक ने मुंबई के छोटे और मझोले रियल एस्टेट को लोन बांटे. उनमें से अधिकांश ने लोन वापस नहीं किए, जिसके चलते एनपीए में तेजी से बढ़ोतरी हुई. अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पुस्तक पर अधिकांश एनपीए लगभग 10 डेवलपर्स के हैं. CKP बैंक का मुख्यालय मुंबई के माटुंगा में है और इसकी 8 शाखाएं हैं जो मुंबई और ठाणे जिलों में फैली हुई हैं.

    खाताधारकों को मिलेंगे 5 लाख रुपये
    अब बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद लिक्विडेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके साथ ही डीआईसीजीसी एक्ट, 1961 भी प्रभावी होगा. इसके तहत CKP को-ऑपरेटिव बैंक के मौजूदा ग्राहकों को पेमेंट किया जाएगा. डीआईसीजीसी के इस नियमों के तहत इस बैंकों के डिपॉजिटर्स को उनके डिपॉजिट के आधार पर 5 लाख रुपये तक दिए जाएंगे.

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