बजट 2021 में जीडीपी की रिकॉर्ड गिरावट का जिक्र नहीं, संपत्तियों को बेचने पर फोकसः कांग्रेस

सरकार ने बुनियादी अवसंरचना के सृजन के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है.

Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharman) ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.

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    नई दिल्ली. कांग्रेस ने बजट-2020-21 पेश किए जाने के बाद सोमवार को दावा किया कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के भाषण में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट का उल्लेख नहीं है और इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान नहीं दिया गया. पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, ‘‘वित्त मंत्री के भाषण में इसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि जीडीपी (GDP) में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट है. 1991 के बाद से यह सबसे बड़ा संकट है.’’ उन्होंने दावा किया कि देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने के अलावा बजट में कोई मुख्य ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाओ, सिर्फ देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचो.

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को बजट पेश किया. इसमें सरकार ने देश में बुनियादी अवसंरचना के सृजन के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही कोरोना के टीकाकरण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

    बजट भाषण पढ़ते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यह बजट भले चुनौतियों से भरे माहौल में पेश हो रहा है. कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों ने जान गंवाई. इस दौरान हमने 40 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जाए, इसकी व्यवस्था की गई. सरकार ने 4 आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की. हमने GDP की 13 फीसदी राशि यानी 27 लाख करोड़ रुपये मार्केट में डाले."

    बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह सातवां पूर्ण बजट है. पिछले 6 बजट में केंद्र सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें इनकम टैक्स में कई तरह की छूट शामिल हैं.

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