सर्विस चार्ज पर कन्फ्यूजन जारी, मिनिस्ट्री ने मांगी पीएमओ से सलाह

सर्विस चार्ज पर कन्फ्यूजन जारी, मिनिस्ट्री ने मांगी पीएमओ से सलाह
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सर्विस चार्ज पर कंफ्यूजन अभी भी जारी है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में पीएम ऑफिस से सलाह मांगी है.

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  • Last Updated: April 15, 2017, 8:32 PM IST
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सर्विस चार्ज पर कन्फ्यूजन अभी भी जारी है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में पीएम ऑफिस से सलाह मांगी है.

होटल इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार ने सर्विस चार्ज को ऑप्शनल बना तो दिया है लेकिन इसे लेकर गाइडलाइंस अभी साफ़ नहीं है.

उधर खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने साफ़ कर दिया है कि देश में सर्विस चार्ज जैसी कोई चीज़ नहीं है.



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पासवान ने कहा, 'सर्विस चार्ज जैसी कोई चीज नहीं है. अगर रेस्टोरेंट्स इसे चार्ज करते हैं तो यह गलत है. इस मामले में एक अडवाइजरी जारी की गई है जिसे पीएमओ को भी भेज दिया गया है.'

इसी कन्फ्यूजन की वजह से उपभोक्ता मामलों के विभाग ने प्रधानमंत्री ऑफिस को अडवाइजरी भेजी है.

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बता दें कि उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से इस साल की शुरुआत में सर्कुलर जारी किया दिया गया था जिसमें सर्विस टैक्स को स्वैच्छिक कर दिया गया था.

यानी यह उपभोक्ता के ऊपर था कि वह मुहैया कराई गई सुविधाओं के अनुसार चाहे तो सर्विस टैक्स दे चाहे तो न दे. उपभोक्ता मामलों का विभाग इस साल की शुरुआत में कह चुका है कि सर्विस चार्ज होटल बिल और रेस्ट्रॉन्ट बिल का हिस्सा ही होता है।

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विभाग के इस आदेश के मुताबिक ये कन्ज्यूमर पर निर्भर करता है कि वह सर्विस चार्ज दे या न दे. उपभोक्ता मामलों के विभाग के अडिशनल सेक्रटरी मधुलिका सुकुल ने बताया कि इस मामले में अभी भी केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अडवाइजरी तैयार करने पर काम चल रहा है. जल्दी ही इसे तैयार करके सार्वजनिक कर दिया जाएगा.
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