अब बिना वकील आप लड़ सकेंगे केस, 1 दिसंबर से ग्राहकों को मिलेंगे नए अधिकार

कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 (Consumer Protection Bill 2019) 1 दिसंबर से लागू होगा. नए बिल में ग्राहकों को बिना वकील के लड़ने का अधिकार मिला है.

News18Hindi
Updated: August 27, 2019, 5:44 PM IST
अब बिना वकील आप लड़ सकेंगे केस, 1 दिसंबर से ग्राहकों को मिलेंगे नए अधिकार
उपभोक्ताओं को मिलेंगे ज्यादा हक
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Updated: August 27, 2019, 5:44 PM IST
कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 (Consumer Protection Bill 2019) 1 दिसंबर से लागू होगा. ग्राहक को उसका अधिकार दिलाने वाली मध्यस्ता, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ई-कॉमर्स गाइडलाइंस दिसंबर से लागू होंगी. बता दें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 (Consumer Protection Bill 2019) संसद के दोनों सदनों में पास होने और राष्ट्रपति (President) से मंजूरी मिल जाने के बाद एक्ट बन गया है. नए बिल में ग्राहकों को बिना वकील के लड़ने का अधिकार मिला है.

नई गाइडलाइंस से ग्राहकों को फायदा
कंज्यूमर अफेयर सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ई-कॉमर्स पर नियम बनेंगे. दिसंबर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 लागू होगा. ई-कॉमर्स गाइडलाइंस पर काम शुरू हो गया है. कंपनियों की रिफंड, एक्सचेंज और शर्तें साफ होंगी.

उपभोक्ताओं को मिलेंगे ज्यादा हक


बिना वकील आप लड़ सकते हैं केस
कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) को कई अधिकार दिए गए हैं. इससे ग्राहकों की परेशानियां दूर होंगी. CCPA में इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा. अब जिला में 1 करोड़ रुपये तक की शिकायत और राज्य स्तर पर 10 करोड़ रुपये की शिकायत कर सकते हैं. पहले वकील रखना पड़ता था, अब बिना वकील के आप लड़ सकते हैं केस. नए बिल में ग्राहकों को बिना वकील के लड़ने का अधिकार मिला है.

विज्ञापनों में झूठे दावे करने पर जेल जाएंगे सेलेब्रिटीज
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अब विज्ञापनों में झूठे वादे करने या गलत जानकारी देने पर कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडर्स और तक कि उस विज्ञापन को एंडोर्स करने वाले सेलेब्रिटीज को भी सजा हो सकती है. इन चीजों का दोषी पाए जाने पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है. इस बिल में प्रावधान रखा गया है कि कोई भी विज्ञापन चाहे वो- प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर, ई-कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग या टेलीमार्केटिंग किसी भी माध्यम से किया जा रहा हो, अगर इसमें गलत जानकारी दी जाएगी तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा.

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ये है सजा का प्रावधान
इस बिल के प्रावधान के मुताबिक, सर्विस प्रोवाइडर्स को 10 लाख रुपये के जुर्माने के साथ अधिकतम 2 साल की जेल की सजा हो सकती है. वहीं सेलेब्रिटीज को 10 लाख रुपये का जुर्माना झेलना पड़ सकता है. वहीं, बार-बार ये गलती करने पर अथॉरिटी उन पर 50 लाख रुपये के जुर्माने के साथ-साथ 5 साल तक जेल की सजा दे सकती है. इतना ही नहीं, अथॉरिटी किसी सेलेब्रिटी के विज्ञापन एंडोर्स करने पर एक साल तक की रोक भी लगा सकती है. वहीं बार-बार यह गलती करने पर यह रोक तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है.

(असीम मनचंदा, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: August 27, 2019, 5:44 PM IST
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