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कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर लॉकडाउन की मार, चौथी तिमाही में घट जाएगा 8-10% मुनाफा

भाषा
Updated: March 24, 2020, 6:45 PM IST
कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर लॉकडाउन की मार, चौथी तिमाही में घट जाएगा 8-10% मुनाफा
10% घट सकती है चौथी तिमाही की कमाई

इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वित्तीय वर्ष में निर्माण कंपनियों के वार्षिक राजस्व का 30-35 प्रतिशत हिस्सा चौथी तिमाही से आता है, जिसमें एक महीने की बंदी से 8-10 प्रतिशत की कमी आ सकती है.

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मुंबई. रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स (India Ratings) ने कहा है कि कोविड-19 (COVID-19) महामारी रोकने के लिए देश भर में की गई बंदी का निर्माण कंपनियों पर बुरा असर पड़ेगा और एक महीने के लॉकडाउन से इनका चौथी तिमाही में मुनाफा 8-10 प्रतिशत घट जाएगा. इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वित्तीय वर्ष में निर्माण कंपनियों के वार्षिक राजस्व का 30-35 प्रतिशत हिस्सा चौथी तिमाही से आता है, जिसमें एक महीने की बंदी से 8-10 प्रतिशत की कमी आ सकती है. एजेंसी का मानना ​​है कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में निर्माण गतिविधियों के काफी धीमी गति से आगे बढने का अनुमान है और अप्रैल में इसकी गति और धीमी हो सकती है, या पूरी तरह थम सकती है.

शापूरजी पालोनजी के एक अधिकृत प्रतिनिधि ने पीटीआई-भाषा को बताया, कई बड़ी और स्थापित निर्माण कंपनियां कॉरपोरेट दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही हैं. कोरोना संकट निर्माण कंपनियों की आमदनी पर काफी असर डालेगा और लगभग सभी को आने वाले महीनों में भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ेगा. एलएंडटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कॉरपोरेट मानव संसाधन) योगी श्रीराम ने कहा कि कंपनी ने मुंबई में अपने सभी प्रतिष्ठानों पर कामकाज बंद करने का फैसला किया है, हालांकि इसमें आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठान शामिल नहीं हैं.

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मकानों की बिक्री पर होगा असर



आवासीय ब्रोकरेज फर्म अनारॉक ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में बंदी से आवासीय संपत्तियों की बिक्री प्रभावित होगी और पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने में देरी होगी. सलाहकार फर्म ने कहा कि देश के सात प्रमुख शहरों में 15.62 लाख से अधिक इकाइयां (2013 से 2019 के बीच शुरू हुई) निर्माणाधीन हैं. ये शहर दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे हैं. इनमें से सिर्फ मुंबई महानगर क्षेत्र और दिल्ली-एनसीआर में ही 57 प्रतिशत या लगभग 8.90 लाख यूनिट हैं.

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First published: March 24, 2020, 6:45 PM IST
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