वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान, किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान, किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द कर सकती है राहत पैकेज का ऐलान

देश की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार (Government of India) 3 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते इसकी घोषणा हो सकती है.

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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister of India) देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज (Economic Stimulus Package Worth Rs 3 Lakh Crore) का ऐलान कर सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले हफ्ते तक इसकी घोषणा हो सकती है. आपको बता दें कि सरकार ने पहले चरण में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चला, जिसे आगे बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया. अब इसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है. लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद थीं. लेकिन मई महीने की शुरुआत में कुछ इंडस्ट्रीज को शुरू करने की इज़ाजत मिल गई है. भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह फैसला ले सकती है.

>> मनीकंट्रोल ने बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से बताया है कि वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकारी उधारी 7.8 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये करने के सरकार के फैसले से सरकार के पास जो पैसे आएंगे उसी के आधार पर ये राहत पैकेज लाया जा रहा है. इस राहत पैकेज का दूसरा कारण यह भी है कि इस बात को लेकर भारी असमंजस बना हुआ है कि कोरोना संकट अभी कितना लंबा और कितना गहरा हो सकता है. सरकार इकोनॉमी के धीरे-धीरे खुलने के साथ ही छोटे उद्योगों को सहायता देना चाहती है.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के अंत तक आने वाला राहत पैकेज 1.7 लाख करोड़ रुपये के पिछले राहत पैकेज की तुलना में काफी बड़ा होगा.



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नौकरीपेशा के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा- रॉयटर्स के मुताबिक, अगले राहत पैकेज में देश के गरीब तबके के साथ-साथ ऐसे लोगों को राहत दिए जाने की संभावना है, जिनकी नौकरी चली गई है. साथ ही टैक्स छूट और अन्य उपायों के जरिए छोटी एवं बड़ी कंपनियों को राहत दी जा सकती है. दो वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी क्योंकि इस मुद्दे को लेकर अब भी बातचीत चल रही है.

(1)  MSME के लिए वर्किंग कैपिटल लोन स्कीम का ऐलान हो सकता है.

(2) डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम (DBT) का विस्तार हो सकता है. यानी इसके तहत आम लोगों के खाते में और पैसे आ सकते हैं.

(3) मनरेगा के तहत मिलने वाली पेमेंट (MNREGA payments) यानी मज़दूरी को बढ़ाया जा सकता है.

(4) PM-KISAN Scheme के तहत भी नई घोषणाएं हो सकती हैं.

(5) एविएशन, टूरिज्म, ट्रैवल, एविएशन और ऑटो के लिए भी पैकेज के तहत बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं.

दुनिया भर की सरकारें छोटे व्यवसायों की मदद करने के लिए राहत पैकेज दे रही हैं. अमेरिका ने कहा था कि वह पे-चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत नए ऋण देने के लिए 320 अरब डॉलर प्रदान करेगा. इसके तहत ऐसी कंपनियों का कर्ज माफ किया जाएगा जो अपने यहां कर्मचारियों को कम से कम आठ सप्ताह के लिए पेरोल पर रखती हैं. इसी तरह से फिलीपींस की सरकार ने भी छोटे उद्यमों को 69 करोड़ डॉलर की मदद दी है.

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