Coronavirus: वित्त मंत्री आज कर सकती हैं राहत पैकेज की घोषणा, जानें यहां

Coronavirus: वित्त मंत्री आज कर सकती हैं राहत पैकेज की घोषणा, जानें यहां
वित्त मंत्री देने वाली हैं राहत पैकज

वित्त मंत्री (Finance minister) निर्मला सीतारमण सोमवार को वित्त विधेयक (Finance Bill) के अपने जवाब में कोविड-19 (COVID-19) के आर्थिक प्रभाव से निपटने के उपायों की घोषणा कर सकती हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 23, 2020, 1:58 PM IST
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नई दिल्ली. वित्त मंत्री (Finance minister) निर्मला सीतारमण सोमवार को वित्त विधेयक (Finance Bill) के अपने जवाब में कोविड-19 (COVID-19) के आर्थिक प्रभाव से निपटने के उपायों की घोषणा कर सकती हैं. इसके साथ ही वह बजट में प्रस्तावित उन गैर-नागरिकों की आय के कराधान के लिए 15 लाख रुपये की सीमा का प्रस्ताव कर सकती हैं जो अन्य न्यायालयों में कर का भुगतान नहीं करते हैं. बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 400 के पार हो गई है.

राहत पैकेज के लिए रेवेन्यू जुटाने के वास्ते सरकार पेट्रोल पर 18 रुपये और डीजल पर 12 रुपये विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है. बता दें कि सरकार ने 14 मार्च को इन कमोडिटीज पर 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी. दरअसल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बीच सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर रेवेन्यू जुटाना चाहती है ताकि कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए फंड जुटाया जा सके.

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बता दें कि पीएम मोदी ने देश के 80 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन और यात्री रेल सेवा, बस सेवाओं को बंद करने के एक दिन बाद सख्त आदेश जारी किया है. अगर किसी ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. नियम तोड़ने वाले को 6 महीने की जेल हो सकती है.



कोरोना के प्रकोप का सबसे ज्यादा असर नागर विमानन, पशुपालन, पर्यटन और एमएसएमई सेक्टर्स पर पड़ा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि सरकार ‘कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यबल’ का गठन कर रही है. यह कार्यबल कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिये राहत पैकेज के बारे में निर्णय करेगा.

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वित्त मंत्री ने पहले ही पर्यटन, होटल, व्यापार और सूक्ष्म व लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) जैसे चुनिंदा क्षेत्रों पर कोरोना के प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन मंत्री सहयोगियों और कंपनियों के साथ बातचीत से किया है. उद्योग ने 2 लाख करोड़ रुपये के सकल घरेलू उत्पाद का 1% तक का राजकोषीय प्रोत्साहन मांगा है, जिसमें आयकर सीमा से बाहर रहने वालों के लिए 5,000 रुपये तक का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण भी शामिल है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड -19 के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने और आर्थिक उपायों को तैयार करने के लिए पहले ही एक टास्क फोर्स का गठन किया है.

सरकार देगी 12 हजार करोड़ रुपये की मदद
सरकार एविएशन सेक्टर को 12 हजार करोड़ की मदद कर सकती है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय कई प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. इसमें एविएशन फ्यूल टैक्स से तत्काल राहत समेत कई अन्य उपाय शामिल हैं. विमानन सलाहकार कंपनी सीएपीए इंडिया ने एक रिपोर्ट में बताया है कि एअर इंडिया को छोड़कर बाकी अन्य कंपनियों को जनवरी-मार्च तिमाही में 50 से 60 करोड़ डॉलर का घाटा होने का अनुमान है. डिमांड न मिलने पर भारतीय विमानन कंपनियां शुरुआती स्तर पर करीब 150 विमानों को परिचालन से रोक सकती हैं. बता दें कि वर्तमान में छह बड़ी घरेलू विमानन कंपनियों के पास करीब 650 विमानों का बेड़ा है.

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First published: March 23, 2020, 1:35 PM IST
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