सरकार को बड़ा झटका, अप्रैल में GST कलेक्शन अब तक ​के रिकॉर्ड निचले स्तर पर: सूत्र

सरकार को बड़ा झटका, अप्रैल में GST कलेक्शन अब तक ​के रिकॉर्ड निचले स्तर पर: सूत्र
मार्च के लिए जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर

29 अप्रैल तक मार्च महीने के लिए जीएसटी कलेक्शन (April 2020 GST Collection) अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर आ गया है. पिछले साल सामान अवधि में यह 1.13 लाख करोड़ रुपये था.

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नई दिल्ली. देशभर में लॉकडाउन की वजह से मार्च महीने के लिए 29 अप्रैल तक जीएसटी कलेक्शन (April 2020 GST Collection) रिकॉर्ड स्तर पर लुढ़ककर 28,309 करोड़ रुपये रहा. CNBC-TV18 को सूत्रों से इस बारे में जानकारी मिली है. मार्च 2019 में यह 1.13 लाख करोड़ रुपये रहा था.

24 मार्च तक बाजार खुले रहे फिर भी कलेक्शन में गिरावट
एक सरकारी अधिकारी ने CNBC-TV18 को बताया कि जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं. खासकर इसलिए भी क्योंकि 24 मार्च तक सभी बिजनेस एक्टिविटी सुचारु रूप से चल रहे थे. 24 अप्रैल को केंद्र सरकार ने देशभर में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemci) के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown in India) का ऐलान किया था.

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हालांकि, मार्च की शुरुआती दिनों में ही कोविड-19 की वजह से आर्थिक गति​विधियां (Economic Activities) धीमी होने लगीं थी. संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और आयात-निर्यात पर इसका असर देखने को मिला था.



ई-वे​ बिल में भारी गिरावट
सामानों के ट्रांसपोर्ट पर लगने वाला ई-वे बिल (E-way Bill) में मार्च के दौरान 30 फीसदी तक कमी देखने को मिली, जोकि अब मार्च में घटकर 80 फीसदी तक फिसल चुका है. बता दें कि एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपये से अधिका का सामान एक्सपोर्ट करने पर ई-वे​ बिल की जरूरत होती है.

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राहत पैकेज की मांग के बीच सरकार की चिंता बढ़ी
कोरोना वायरस महामारी की वजह से कारोबार प्रभावित होने के बाद सरकार से राहत पैकेज (Stimulus Package) की मांग तेज हो गई है. इस बीच अब टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड गिरावट की वजह से सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के लिए यह चिंता का विषय है.

हालांकि, अधिकारी ने बताया कि टैक्स कलेक्शन में आगे इजाफा होगा क्योंकि मार्च महीने के लिए​ रिटर्न फाइल (GST Return Filing) करने की अंतिम तारीख को 5 मई तक बढ़ा दिया गया है. उन्होंने कहा कि मई और जून महीने के लिए टैक्स कलेक्शन में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू होंगी.

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