कोरोना वायरस के बीच कारोबारियों को राहत देने के लिए इस टैक्स में मिल सकती है राहत, वित्त मंत्री ने दिए संकेत

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को कहा कि 15 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) की डेडलाइन बढ़ाने पर सरकार विचार-विमर्श करेगी. कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त मंत्री ने यह बात कही. पिछले साल सितंबर में ही केंद्र सरकार ने करीब 28 साल बाद कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती का ऐलान किया था. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और सुस्त अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए सरकार ने इसमें करीब 10 फीसदी की कटौती का ऐलान किया था.

मौजूदा कंपनियों के लिए बेस कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी करने का फैसला लिया गया था. वहीं, 1 अक्टूबर 2019 के बाद से खुलने वाले मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए इसे 25 फीसदी से घटाकर 15 फिसदी किया गया था. इन कंपनियों को 31 मार्च 2023 से पहले ऑपरेशन शुरू करने की अनिवार्यता थी.

>> ​निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा, 'मैं देखूंगी की इसके लिए क्या किया जा सकता है. हम चाहते हैं कि 15 फीसदी टैक्स के फैसले से इंडस्ट्री में नये इन्वेस्टमेंट्स को लाभ मिले. मैं इस बात पर विचार करुंगी कि 31 मार्च 2023 की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए.'

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>> उद्योग संगठन FICCI को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने भरोसा दिया कि इंडस्ट्री को केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि भारतीय बिजनेस को आगे बढ़ाया जाये और अर्थव्यवस्था को पून​र्जीवित किया जाये.

>> इस दौरान वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी (Emergency Credit Facility) के दायरे में सभी कंपनियां आएंगी. यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) तक ही सीमित नहीं है.

>> लिक्विडिटी को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'हमनें पहले ही लिक्विडिटी के मामले को साफ कर दिया है. लिक्विडिटी की उपलब्धता पर्याप्त है. अगर इसे लेकर आगे समस्या बनी रहती है तो हम इसके लिये कदम उठाएंगे.'

>> उन्होंने यह भी बताया कि सभी सरकारी विभागों को किसी भी तरह का बकाया चुकाने को कहा गया है. सरकार इस पर ध्यान दे रही है.

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>> वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री को सुझाव दिया कि वो कॉरपोरेट मंत्रालय और SEBI डेडलाइंस से संबंधित सिफारिशों को सबमिट करें. इसके आधार पर जरूरी कदम उठाये जाएंगे.

>> कोरोना वायरस से प्रभावित सेक्टर्स के लिए GST दरों में कटौती को लेकर उन्होंने कहा, 'जीएसटी दरों में कटौती का फैसला जीएसटी का​उंसिल में जायेगा. लेकिन, जीएसटी काउंसिल रेवेन्यू बढ़ाने पर नजर रख रही है. किसी भी सेक्टर के लिए जीएसटी दरों में कटौती का फैसला जीाएसटी काउंसिल द्वारा ही लिया जायेगा.'

>> राजस्व सचिव अजय भुषण पांडेय ने फिक्की सदस्यों को बताया कि कॉरपोरेट्स के लिये इनकम टैक्स रिफंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पिछले कुछ सप्ताह में 35,000 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड जारी किया जा चुका है.

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