कोरोना संकट पर सरकार का एक और ऐलान- 24 घंटे बिजली के साथ मिलेगी बिजली बिल में ये छूट

कोरोना संकट पर सरकार का एक और ऐलान- 24 घंटे बिजली के साथ मिलेगी बिजली बिल में ये छूट
बिजली कंपनियों (Electricity Companies) के लिए राहत पैकेज जारी

COVID-19 Pandemic- केंद्र सरकार (Government of India) ने बिजली कंपनियों (Electricity Companies) के लिए राहत पैकेज (Relief Fund) जारी कर दिया है. 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही, बिल के लेट होने पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 28, 2020, 1:34 PM IST
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नई दिल्ली: कोरोना (coronavirus) महामारी (COVID-19 Pandemic) की वजह से पूरे देश हुए लॉकडाउन (Lock Down in India) को देखते हुए सरकार (Government of India) ने  अब बिजली कंपनियों (Electricity Companies) के लिए राहत पैकेज जारी कर दिया है. 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और बिल के लेट होने पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बिजली उपभोक्ता अगले तीन महीने तक बिजली का बिल भरने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं इसलिए बिजली कंपनियों के पास कैश की कमी हो जाएगी लिहाजा ऊर्जा मंत्रालय ने राहत की घोषणा की है.

आपको बता दें कि कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से देश में 21 दिनों के लॉकडाउन है. जिसकी वजह से देश में कारोबार लगभग ठप हैं. कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.

इसीलिए सरकार ने पहले पिछले तीन दिन में कई बड़े कदम उठाए है. सरकार ने मुफ्त राशन से लेकर होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड ईएमआई भरने में छूट जैसे कई बड़े ऐलान किए हैं.



ग्राहकों को कैसे मिलेगी फायदा - CERC (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) बिजली डिस्ट्रीब्यूशन  कंपनियों पर लेट चार्ज सरचार्ज आदि नहीं लगाएगी. अगर आसान शब्दों में कहें तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ग्राहकों से भी लेट चार्ज या पेनाल्टी नहीं लेंगी.



अगर आप इस दौरान बिल नहीं भर पाते है तो आगे इसे भर सकते है. इस पर कोई भी एक्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जाएगा. इन सभी कदमों के जरिए देश में 24 घंटे सातों दिन बिजली उपलब्ध कराना ही सरकार का लक्ष्य है.

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बिजली को लेकर सरकार का ऐलान- नए फैसले के तहत बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियों को सरकार ने छूट दी है यानी ये कंपनियां बिजली पैदा करने वाली कंपनियों की बकाया रकम बाद में चुका सकती है. बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियों को बिजली मिलती रहेगी.

उन्हें तुंरत पैसा चुकाने के लिए नहीं कहा जाएगा. बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को एडवांस पेमेंट की रकम भी अब केवल 50 फीसदी ही देनी होगी. आपको बता दें कि देश में 70 फीसदी बिजली कोयले से बनती है इसलिए कोयले की सप्लाई में बाधा नहीं आने दी जाएगी, इसके लिए रेलवे को भी कोयला ढुलाई में मदद देने को कहा गया है.

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