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अन्न-धन और गैस की चिंता खत्म, किसान, गरीब और मजदूरों के लिए सरकार ने किये 10 बड़े ऐलान

गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज

गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज

वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस (Coronavirus) से प्रभावित दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों को कैश ट्रांसफर किए जाएंगे.

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    नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट से निपटने के लिए सरकार ने आज राहत पैकेज की घोषणा की. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों के लिए 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया. इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को कैश ट्रांसफर किए जाएंगे. इसके अलावा, सरकार ने जो बड़ा ऐलान किया है, उसमें 3 महीनों तक एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों के हिस्से का योगदान सरकार करेगी.

    प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
    वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को सस्ते दर अनाज मिलेगा. सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कोई भी गरीब खाना को लेकर चिंता न करे. गरीब लोगों को 5 किलो अतिरिक्त अनाज 3 महीने मुफ्त में मिलेगा. उनको एक किलो दाल भी फ्री में मिलेगा. गेहूं, चावल के साथ दाल भी गरीबों को मिलेगा.

    प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप को कोलैटरल फ्री लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है. इससे 7 करोड़ परिवारों को फायदा होगा.

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    हेल्थ कर्मचारियों को 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस
    सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने में अपना योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस देने का ऐलान किया है. इससे डॉक्टरों, पारामेडिक और स्वास्थ्य कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

    8.69 करोड़ किसानों को मिलेंगे 2 हजार रुपये
    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अप्रैल के पहले ही हफ्ते में पहली किश्त ट्रांसफर कर दी जाएगी. किसानों को तुरंत

    मनरेगा मजदूरों की सैलरी बढ़ी
    मनरेगा के तहत काम करने वालों की सैलरी बढ़ाई गई है. मनरेगा दिहाड़ी अब 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है. इसके तहत आने वाले 5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा.

    3 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं को सहायता
    गरीब बुजुर्ग, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को इस कठिन वक्त में दिक्कत न हो तो उन्हें 1000 रुपये अतिरिक्त तीन महीनों के लिए मिलेंगे. ये दो​ किश्तों में डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में जाएगा.

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    20 करोड़ जनधन महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने
    प्रधानमंत्री जनधन खाताधार महिलाों के खाते में प्रति महीने 500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. इससे 20 करोड़ जनधन महिलाओं को फायदा होगा. यह डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होंगे.

    उज्जवला स्कीम के तहत 3 महीने तक फ्री सिलेंडर
    कोरोना वायरस की चिंता से मुक्त करने के लिए सरकार के बड़े ऐलान. अन्न-धन और गैस की चिंता खत्म होगी. करीब 8.3 बीपीएल करोड़ परिवारों को उज्जवला स्कीम के तहत 3 महीोनं तक फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे.

    अगले तीन महीने तक EPF सरकार भरेगी
    सरकार अगले तीन माह तक एंप्लॉयर व एम्प्लॉई दोनों की ओर से ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन देगी. यानी दोनों की ओर से किया जाने वाला 12-12 फीसदी  का कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कुल 24 फीसदी कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार देगी. ये उन सभी संस्थानों के लिए हैं, जिनके यहां 100 कर्मचारी तक हैं और उन 100 कर्मचारी में से 90 फीसदी तक कर्मचारी 15000 रुपये से कम की मासिक सैलरी पाते हैं. इससे 80 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 4 लाख से ज्यादा संस्थानों को फायदा होगा.

    निर्माण कार्य के मजदूरों के लिए वेलफेयर फंड
    सरकार ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए भी घोषणा की है. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के समय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में इनको वेलफेयर फंड से मदद दी जाएगी. 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए यह 31,000 करोड़ का फंड उपलब्ध है. राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना से पैदा हुए व्यवधान से इस फंड का इस्तेमाल इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के हित के लिए किया जाए.

    PF रकम निकालने की शर्तों में ढील दी जाएगी
    इसके अलावा, सरकार ने पीएफ रकम निकालने की शर्तों में ढील देने की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने कहा, कर्मचारी 3 महीने का वेतन या 75 फीसदी रकम, अपने पीएफ खाते से निकाल सकेंगे. इससे 4.8 करोड़ लोगों को फायदा होगा.

    मिनरल फंड का इस्तेमाल करें राज्य
    वित्त मंत्री ने कहा कि हमने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने और दूसरे कारणों के लिए करें.

    पिछले 48 घंटे में हुए ये बड़े फैसले
    >> बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने 80 करोड़ लोगों को सस्ती दर पर अनाज देने का फैसला किया. कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 27 रुपये किलोग्राम वाला गेहूं मात्र 2 रुपये प्रति किलोग्राम में और 37 रुपये किलोग्राम वाला चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम में मिलेंगे.

    >> इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर राहत देने का ऐलान किया. अगर किसी व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) नहीं किया तो अब 10,000 रुपये की लेट फीस के साथ 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं.

    >> वित्त मंत्री ने सेविंग बैंक खाते के लिए मिनिमम बैलेंस चार्ज से पूरी तरह छूट देने का ऐलान किया. यानी अब बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरुरत नहीं है.

    >> अगले तीन महीने तक किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड (Bank Debt Card) से किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा. सरकार की मंशा है कि कैश निकालने के लिए लोगों को अपने घरों से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े और पास के ही उपलब्ध एटीएम से पैसे निकाल सकें.

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