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3.5 करोड़ लोगों के खाते में DBT स्कीम के जरिये सीधे पैसे डालने की तैयारी!

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Updated: March 24, 2020, 7:23 PM IST
3.5 करोड़ लोगों के खाते में DBT स्कीम के जरिये सीधे पैसे डालने की तैयारी!
राज्यों के पास कंस्ट्रक्शन सेस के रूप में 52 हजार करोड़ रुपये जमा है

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है. इसमें कंस्ट्रक्शन सेस के पैसे से कंस्ट्रक्शन वर्कर को राहत देने को कहा गया है. राज्यों के पास सेस के रूप में 52000 करोड़ रुपये जमा है.

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  • Last Updated: March 24, 2020, 7:23 PM IST
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नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को ज्यादा परेशानियां न हो इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. इस माहौल में कंस्ट्रक्शन वर्कर को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है. श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने सभी राज्यों से कंस्ट्रक्शन सेस के पैसे से कंस्ट्रक्शन वर्कर को राहत देने को कहा है. राज्यों से कंस्ट्रक्शन वर्कर के खाते में DBT के जरिये पैसे डालने की अपील की है.

आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु सरकार ने आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है. तमिलनाडु की ओर से सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल, चीनी दी जाएगी. इसके साथ ही 1000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी.

अब क्या होगा- श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ही राहत रकम तय करने के लिए कहा है. श्रम मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है. राज्यों के पास कंस्ट्रक्शन सेस के रूप में 52 हजार करोड़ रुपये जमा है और काफी समय से कंस्ट्रक्शन सेस की रकम का इस्तेमाल नहीं हुआ है. और बता दें कि  कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के पास 3.5 करोड़ वर्कर का रजिस्ट्रेशन है.



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>> आपको बता दें कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के असर से निपटने के लिए वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी. इसके साथ ही 30 जून तक डिलेड पेमेंट की ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया.

>> इसके साथ ही, टीडीएस की डिपॉजिट के लिए ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया. टीडीएस फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 जून 2020 ही रहेगी. वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की.

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>> वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया. बता दें कि आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 थी.

>> इसके साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है. यह सीमा पहले 31 मार्च, 2020 तक थी. साथ ही सबका विश्वास स्कीम की तारीख भी बढ़कर 30 जून 2020 हुई.

(प्रकाश प्रियदर्शी, संवाददाता, CNBC आवाज़)

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First published: March 24, 2020, 6:04 PM IST
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