ऐसे करें 12 सरकारी कंपनियों से मोटी कमाई, करना होगा कम से कम ₹5 हजार का निवेश

मुंबई: सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (CPSE ETF) के तहत फर्दर फंड ऑफर (FFO) को रिटेल निवेशकों के लिए 31 जनवरी को खोल दिया जाएगा. ETF एक तरह का म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) है जिसकी ईकाई स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) पर खरीदी या बेची जाती है. यह फंड हाउस की तरफ से ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए खरीदा या बेचा जाता है. मार्च 2014 में लॉन्च होने के बाद सीपीएसई ईटीएफ का यह सातवां ट्रांच है.

शामिल हैं 12 सरकारी कंपनियां
सीपीएसई ईटीएफ में 12 पब्लिक सेक्टर कंपनियां शामिल है, जिनमें अधिकतर एनर्जी और पावर सेक्टर की कंपनियां है. 23 जनवरी तक बीते एक, तीन और पांच साल में इनका कंपाउंड एन्युअल ग्रोथ रेट क्रमश: -6.36 फीसदी, -6.35 फीसदी और -2.59 फीसदी रहा है. ONGC, NTPC, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, REC, PFC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल इंडिया, NBCC इंडिया, NLC इंडिया और SJVN जैसी कंपनियां शामिल हैं. इन कंपनियों को इंडेक्स में 20 फीसदी तक वेटेज है.

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मिलेगा 3 फीसदी का डिस्काउंट
हर CPSE ट्रांच डिस्काउंट के साथ आता है, जोकि ​रिटेल निवेशकों के लिए 3-5 फीसदी के करीब होता है. वर्तमान में इस सातवें ट्रांच के लिए निवेशकों को 3 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. यह डिस्काउंट रेफरेंस प्राइस के आधार पर होगा. इस डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए अधिकतर संस्थागत निवेशक ही निवेश करते हैं.



ग्रीनशू का भी​ विकल्प रखा गया
इस CPSE ETF को निप्पोन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज कर रही है. एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इसे गुरुवार को ही खोल दिया जाएगा. इसके ठीक एक दिन बाद यानी शुक्रवार को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसे खोला जाएगा. 6 एफएफओ या सातवां ट्रांच के लिए आधार प्राइस 10 हजार रुपये रखा गया है. अगर इसका ओवर​सब्सक्रिप्शन होता है कि इसके लिए ग्रीनशू का भी विकल्प है.

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निवेश कर सकते हैं न्यूनतम 5 हजार रुपये
रिटेल निवेशक के तौर पर आप कम से कम 5 हजार रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. वहीं, गैर-संस्थागत निवेशक और क्वालिफाइड संस्थापक बायर्स के लिए यह सीमा 2 लाख रुपये है. एंकर इन्वेस्टर्स के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपये है.

अब तक सरकार ने जुटाए 50 हजार करोड़ रुपये
बता दें कि इसके पहले के सभी ट्रांच की शानदार सफलता को देखते हुए इस 7वें ट्रांच को लाया जा रहा है. इसके पहले 6 ट्रांच में सरकार करीब 50 हजार करोड़ रुपये जुटाने में सफल रही है. मार्च 2014 में पेश किए गए पहले ट्रांच में 3 हजार करोड़ रुपये, जनवरी 2017 में 6 हजार करोड़ रुपये, मार्च 2017 में 2,500 करोड़ रुपये, नवंबर 2018 में 17 हजार करोड़ रुपये, मार्च 2019 में 10 हजार करोड़ रुपये और जुलाई 2019 में कुल 11,500 करोड़ रुपये जुटाया गया था.

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