सस्ता होगा क्रुज टूरिज्म, सरकार ने पोर्ट टैरिफ में 70 फीसदी कटौती का फैसला लिया

सस्ता होगा क्रुज टूरिज्म, सरकार ने पोर्ट टैरिफ में 70 फीसदी कटौती का फैसला लिया
क्रुज शिप्स के पोर्ट चार्जेज में 60 से 70 फीसदी तक की कटौती हुई है.

शिपिंग मंत्रालय (Shipping Ministry) ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि अब भारतीय पोर्ट्स पर क्रुज शिप्स पोर्ट चार्जेजे को घटा दिया गया है. जहां पहले यह चार्ज 0.35 डॉलर प्रति GRT (Gross Registered Tonnage) था वो अब 0.085 डॉलर प्रति जीआरटी कर दिया गया है.

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  • Last Updated: August 15, 2020, 3:58 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय (Shipping Ministry) ने शुक्रवार ने कहा कि क्रुज शिप्स (Cruise Ships) पर लगने वाले टैरिफ को घटा दिया गया है. इन शिप्स के पोर्ट चार्जेज में 60 से 70 फीसदी तक की कटौती हुई है. क्रुज शिप्स के पोर्ट चार्जेज अब 0.085 डॉलर प्रति GRT (Gross Registered Tonnage) चार्ज किए जाएंगे. वर्तमान में यह 0.35 डॉलर है. यह रेट पहले 12 घंटों तक (Fixed Rate) रुकने के लिए होगा. साथ ही प्रति पैसेंजर 5 डॉलर हेड टैक्स के तौर पर होगा. पोर्ट्स पर अब बर्थ हायर, पोर्ट ड्यू, पाइलटेज, पैसेंजर फीस आदि नहीं चार्ज किए जाएंगे.

12 घंटे से अधिक की अवधि के लिए क्रुज शिप्स के लि​ए फिक्स्ड चार्ज बर्थ हायर चार्ज के बराबर ही होगा. यह शेड्यूल ऑफ रेट्स (SOR) के आधार पर ही होगा. इसमें क्रुज शिप्स के लिए पहले से तय 40 फीसदी की छूट भी मिलेगी.

अतिरिक्त रियायत की भी व्यवस्था
इसके अतिरिक्त, प्रति वर्ष 1 से 50 कॉल्स वाले क्रुज शिप्स को 10 फीसदी ​की रियायत भी दी जाएगी. प्रति वर्ष 51 से 100 कॉल्स वाले क्रुज शिप्स के लिए 20 फीसदी की रियायत मिलेगी. वहीं, एक साल में 100 से ज्यादा कॉल्स वाले क्रुज शिप्स के लिए 30 फीसदी की रियायत दी जाएगी.
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भारतीय पोर्ट्स पर तेजी से बढ़ रहे क्रुज शिप्स
नये टैरिफ को तत्कालू रूप से लागू कर दिया गया है और यह अगले एक साल के लिए होगा. भारतीय पोर्ट्स पर 2015-16 के बाद क्रुज शिप्स के लिए कॉल्स की संख्या तेजी से बढ़ी है. वित्त वर्ष 2015-16 में यह 128 था, जो​कि 2019-20 में यह बढ़कर 593 तक पहुंच चुका है. मंत्रालय ने कहा, 'नये टैरिफ को पहले से अधिक तार्किक बनाने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि भारतीय पोर्ट्स पर क्रुज कॉल की संख्या कम न हो.

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क्रुज टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर
शिपिंग मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 'इससे बड़े स्तर पर फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त करने का मौका मिलेगा और साथ ही पोर्ट्स पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के मौके भी मिलेंगे. इससे देश में क्रुज टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकेगा.'
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