केंद्र सरकार DA में कर सकती है इजाफा. (news18)
DA Hike : केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई भत्ते को मौजूदा 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर सकती है. मतलब की 4 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है. श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का ही हिस्सा है.
ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने समाचारा एजेंसी से बात करते हुए कहा, “दिसंबर 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जनवरी, 2023 को जारी किया गया था. उसके हिसाब से महंगाई भत्ते में 4.23 फीसदी की बढ़ोतरी होनी चाहिए. लेकिन सरकार डीए में दशमलव बिंदु के बाद वाली संख्या नहीं बढ़ाती है. इस प्रकार डीए को चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की संभावना है.”
आखिरी बार कब बढ़ा था डीए
उन्होंने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय का अपने खर्च को ध्यान में रखते हुए डीए बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखेगा. डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी. वर्तमान में एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. डीए में पिछला संशोधन 28 सितंबर, 2022 को किया गया था, जो 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी था.
क्या होता है मंहगाई भत्ता
मौजूदा कर्मचारियों को सरकार महंगाई भत्ता और पेंशनधारकों को महंगाई राहत या नी (DR) देती है. ऐसा बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखकर किया जाता है. यह साल में 2 बार तय होता है. राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए वहां की सरकारें अपने स्तर पर बढ़ाती हैं. पिछले साल महंगाई बहुत बढ़ जाने के बाद गुजरात व मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था. साथ ही केंद्र ने भी इसमें वृद्धि करते हुए कर्मचारियों को खुशखबरी दी थी.
2020 में बंद हो गई थी व्यवस्था
केंद्र सरकार ने 2020 की शुरुआत में महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी. जब यह रोक हटी तो 28 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाने लगा. लगभग डेढ़ साल तक डीए की दर में कोई वृद्धि नहीं की गई थी. हालांकि, उसके बाद से अब तक इसमें 10 फीसदी का इजाफा किया जा चुका है.
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