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Data Storage Norms: मास्टरकार्ड ने रिजर्व बैंक को सौंपी ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी ने कही ये बात

डेटा लोकलाइजेशन के नियमों के तहत कंपनी को भारतीय ग्राहकों के डेटा देश में ही रखने की जरूरत है.

डेटा लोकलाइजेशन के नियमों के तहत कंपनी को भारतीय ग्राहकों के डेटा देश में ही रखने की जरूरत है.

मास्टरकार्ड पर नए कार्ड जारी करने को लेकर आरबीआई ने 14 जुलाई को पाबंदी लगा दी थी. अब मास्टरकार्ड ने आरबीआई को अपनी ऑडिट रिपोर्ट सौंपी है.

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    नई दिल्ली. अमेरिका की पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी मास्टरकार्ड (Mastercard) ने शुक्रवार को कहा कि उसने लोकल डेटा स्टोरेज नॉर्म्स (Local Data Storage Norms) के कम्पलायंस को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank Of India) को ऑडिट रिपोर्ट सौंप दी है.

    मास्टरकार्ड ने कहा, ”आरबीआई ने जब अप्रैल 2021 में हमसे डेटा लोकलाइजेशन के बारे में अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा था, हमने अनुपालन को दिखाने के लिए डेलॉयट (Deloitte) की सेवा ली थी. हम अपैल से आरबीआई के लगातार संपर्क में रहे हैं और 20 जुलाई, 2021 को हमने इस बारे में रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी.”

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    22 जुलाई से नए कार्ड जारी करने पर लगी है रोक
    लोकल डेटा स्टोरेज नॉर्म्स का अनुपालन नहीं करने को लेकर आरबीआई ने 14 जुलाई को मास्टरकार्ड पर नये क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने को लेकर अनिश्चितकाल के लिए पाबंदी लगा दी थी.  केंद्रीय बैंक ने मास्‍टरकार्ड को 22 जुलाई, 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क में नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर बैन लगा दिया था. बता दें कि डेटा लोकलाइजेशन के नियमों के तहत कंपनी को भारतीय ग्राहकों के डेटा देश में ही रखने की जरूरत है.

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    मौजूदा मास्‍टरकार्ड ग्राहकों पर कोई असर नहीं 
    बैन को लेकर आरबीआई ने कहा था कि उसके इस आदेश का मौजूदा कार्ड ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा. बता दें कि मास्‍टरकार्ड को पीएसएस एक्‍ट के तहत देश में कार्ड नेटवर्क का संचालन करने के लिए पेमेंट सिस्‍टम ऑपरेटर के तौर पर मंजूरी दी गई है.

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