40 लाख दिल्लीवालों को मिला बड़ा तोहफा, अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. (फाइल फोटो)

दिल्ली एलजी ने अवैध कॉलोनियों के मामलों में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया है. इसके अलावा राजधानी के 79 गांवों के शहरीकरण को भी मंजूरी दी गई है.

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  • Last Updated: November 20, 2019, 10:43 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों (Delhi unauthorised colonies) को नियमित करने की मंजूरी दे दी है. दिल्ली के एलजी (LC) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. ट्वीट के मुताबिक प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना (PM-unauthorized Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojna) के तहत इसे मंजूरी दी गई है.

दिल्ली एलजी ने अवैध कॉलोनियों के मामलों में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया है. इसके अलावा राजधानी के 79 गांवों के शहरीकरण को भी मंजूरी दी गई है. अब अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को उनके घरों के कागजात मिल जाएंगे. अब लोग आसानी से घर खरीद बेच सकेंगे.

 

ये भी पढ़ें: बड़ी खबर! लोकसभा से पास हुआ चिटफंड संशोधन बिल, पैसा लगाना होगा सुरक्षितबता दें कि अक्टूबर महीने में मोदी सरकार ने दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया था. दिल्ली की इन अवैध कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं.अब क्या होगा?>> प्रॉपर्टी के मालिकों को मालिकाना हक पाने के लिए इस पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. फिर दिल्ली सरकार के तहत घर की रजिस्ट्री होगी. इसी के बाद डीडीए लोकल एरिया को विकसित करने का प्लान तैयार करेगी.>> अवैध कॉलोनी चाहे वो सरकारी जमीन पर हो या निजी जमीन पर सभी को मालिकाना हक मिलेगा. साथ ही इस घर के एवज में लोगों को लोन भी मिल सकेगा.
> सरकार इन कॉलोनियों को वैध कॉलोनी करार देते हुए वहां सारी बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था करेगी.
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> रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी कितनी होगी ये केंद्र सरकार जो बिल पेश करेगी उसमें तय होगा.अगर कोई सीधे एक बार में ही स्टांप ड्यूटी भरता है तो उसे तुरंत मालिकाना हक दिया जाएगा.

> अगर स्टांप ड्यूटी आप किस्तों में देते हैं, तो दो किस्त देने के बाद आपको अपने मकान का मालिकाना हक दे दिया जाएगा. अगर आप अपनी किस्त देने में देरी कर देते हैं, तो आपको 8% सालाना ब्याज देना पड़ेगा.



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