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40 लाख दिल्लीवालों को आज मिल सकता है बड़ा तोहफा! अवैध कॉलोनियों पर फैसला संभव

News18Hindi
Updated: November 20, 2019, 3:59 PM IST
40 लाख दिल्लीवालों को आज मिल सकता है बड़ा तोहफा! अवैध कॉलोनियों पर फैसला संभव
कैबिनेट की बैठक में आज फैसला हो सकता है.

CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट आज National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019 को मंजूरी दे सकती है.

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  • Last Updated: November 20, 2019, 3:59 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली की अवैध कॉलोनी (Delhi unauthorised colonies) को नियमित करने के लिए कैबिनेट की बैठक में आज फैसला हो सकता है. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट आज  National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019 को मंजूरी दे सकती है. कैबिनेट से मंजूरी के बाद संसद के इसी सत्र में बिल पेश किया जाएगा. आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में मोदी सरकार ने दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया था. दिल्ली की इन अवैध कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं. इसको रेगुलराइज करने का फैसला तो हो गया, लेकिन अब इन कॉलोनियों में रह रहे लोगों को चिंता है कि जल्द से जल्द उन्हें उनके घरों के कागजात मिल जाएं.

अब क्या होगा- अक्टूबर में केंद्र सरकार ने दिल्ली में करीब 1800 कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को उनके घर का मालिकाना हक देने के फैसले को मंजूरी दी थी. मतलब अब इन घरों को लोग आसानी से खरीद बेच सकेंगे. आज अगर इससे जुड़े बिल को मंजूरी मिल जाती है तो इसे संसद में पास कराया जाएगा. इसके बाद सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर इससे जुड़ी शर्तें तय की जाएंगी. इसके बाद लोगों को घर के पक्के कागज़ मिल पाएंगे.

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>> डीडीए (दिल्ली डेवलमेंट अथॉरिटी) इन अवैध कॉलोनियों का सैटेलाइट मैप पर रेखांकन करेगी. फिर डीडीए की निगरानी में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.



>>  प्रॉपर्टी के मालिकों को मालिकाना हक पाने के लिए इस पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. फिर दिल्ली सरकार के तहत घर की रजिस्ट्री होगी. इसी के बाद डीडीए लोकल एरिया को विकसित करने का प्लान तैयार करेगी.

>> अवैध कॉलोनी चाहे वो सरकारी जमीन पर हो या निजी जमीन पर सभी को मालिकाना हक मिलेगा. साथ ही इस घर के एवज में लोगों को लोन भी मिल सकेगा.>> सरकार इन कॉलोनियों को वैध कॉलोनी करार देते हुए वहां सारी बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था करेगी.

>> रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी कितनी होगी ये केंद्र सरकार जो बिल पेश करेगी उसमें तय होगा.अगर कोई सीधे एक बार में ही स्टांप ड्यूटी भरता है तो उसे तुरंत मालिकाना हक दिया जाएगा.

>> अगर स्टांप ड्यूटी आप किस्तों में देते हैं, तो दो किस्त देने के बाद आपको अपने मकान का मालिकाना हक दे दिया जाएगा. अगर आप अपनी किस्त देने में देरी कर देते हैं, तो आपको 8% सालाना ब्याज देना पड़ेगा.

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>> लेकिन ये मत समझिएगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया झटपट हो जाएगी. पहले तो नक्शे निकलने में वक्त लगेगा. दूसरा डीडीए के पास स्टाफ की कमी है. प्रक्रिया पूरी करने में उसे आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी. केंद्र और राज्य सरकार की नोक-झोंक भी प्रक्रिया को लंबा कर सकती है.

(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडिटर, CNBC आवाज़)

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First published: November 20, 2019, 2:49 PM IST
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