बड़ी राहत! अब गांव के डाकघर में भी खोले जा सकेंगे PPF-MIS खाता, शहर जाने की जरूरत नहीं

बड़ी राहत! अब गांव के डाकघर में भी खोले जा सकेंगे PPF-MIS खाता, शहर जाने की जरूरत नहीं
गांव के डाकघर में भी खुल जाएगा PPF, SCSS खाता

ग्रामीण क्षेत्रों में, 1,31,113 शाखा डाकघर (Post Office) काम कर रहे हैं. पत्र, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधाओं के अलावा, इन शाखा डाकघरों के द्वारा अब डाकघर बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा और सुकन्या समृद्धि खाता योजनाएं भी प्रदान की जा रही हैं.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने गांव में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है. ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क और डाक संचालन को मजबूती प्रदान करने और गांवों की विशाल जनसंख्या तक लघु बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, डाक विभाग (Department of Post) ने अब सभी लघु बचत योजनाओं को विस्तार देकर शाखा डाकघर (Post Office) स्तर तक कर दिया है. यानी अब गांव के पोस्ट ऑफिस के जरिए भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), किसान विकास पत्र (KVP), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), मंथली इनकम स्कीम (MIS) और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) जैसी स्कीम्स में निवेश किया जा सकेगा. अभी तक इन स्कीम्स के तहत अकाउंट पोस्ट ऑफिस की शहरी शाखाओं में ही खुलवाया जा सकता था. केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

नए आदेश के माध्यम से, शाखा डाकघरों को सार्वजनिक भविष्य निधि, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं की सुविधाएं प्रदान करने की भी अनुमति प्रदान की गई है. ग्रामीण लोगों को अब वही डाकघर बचत बैंक वाली सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी, जिनका फायदा शहर में रहने वाले लोग उठा रहे हैं. वे अपनी बचत को, अपने गांव के डाकघर के माध्यम से ही लोकप्रिय योजनाओं में जमा कर सकेंगे.

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अभी ग्रामीण डाकघर में क्या सुविधाएं
ग्रामीण क्षेत्रों में, 1,31,113 शाखा डाकघर काम कर रहे हैं. पत्र, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधाओं के अलावा, इन शाखा डाकघरों के द्वारा अब डाकघर बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा और सुकन्या समृद्धि खाता योजनाएं भी प्रदान की जा रही हैं. सभी डाकघर बचत योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंच प्रदान करके, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में विभाग द्वारा उठाया गया यह एक और महत्वपूर्ण कदम है.
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