दूरसंचार क्षेत्र के लिए आएगी PLI स्कीम, एक सप्ताह में गाइडलाइंस जारी करेगा DOT

दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए पीएलआई योजना को 24 फरवरी, 2021 को नोटिफाई किया था.

दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए पीएलआई योजना को 24 फरवरी, 2021 को नोटिफाई किया था.

पीएलआई स्कीम (PLI Scheme) के जरिए सरकार का इरादा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का है.

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नई दिल्ली. दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) क्षेत्र के मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई (Production Linked Incentives) योजना के क्रियान्वयन के गाइलाइंस एक सप्ताह में जारी कर सकता है. सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए एक सप्ताह में आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं. बता दें कि पीएलआई स्कीम (PLI Scheme) के जरिए सरकार का इरादा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का है.

दूरसंचार उपकरण कंपनियों एरिक्सन और नोकिया ने भारत में अपने ऑपरेशन के विस्तार की इच्छा जताई है. वहीं वैश्विक कंपनियों मसलन सैमसंग, सिस्को, सिएना और फॉक्सकॉन भारत में घरेलू बाजार और निर्यात के लिए दूरसंचार और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने में रुचि दिखाई है.

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दूरसंचार पीएलआई को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी
एक अधिकारी ने कहा, ''सरकार दूरसंचार पीएलआई को पहले ही मंजूरी दे चुकी है. दूरसंचार विभाग क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइंस, आवेदन फॉर्मेट और इंसेंटिव आवंटन के साथ तैयार है. इसे एक सप्ताह में दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा.''

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योजना से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश मिलने की उम्मीद

दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए पीएलआई योजना को 24 फरवरी, 2021 को नोटिफाई किया था. इसके तहत पांच साल में 12,195 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. भारत में दूरसंचार उपकरण मैन्युफैक्चरिंग की योजना के तहत 2.44 लाख करोड़ रुपये के उपकरणों के विनिर्माण की उम्मीद है. इससे करीब 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा. इस योजना से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश मिलने की उम्मीद है. इससे करीब 17,000 करोड़ रुपये के कर राजस्व का भी सृजन होगा.
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