इंश्योरेंस सेक्टर में 74 फीसदी FDI का रास्ता साफ, DPIIT ने जारी किया नोटिफिकेशन

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीपीआईआईटी (DPIIT) ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई (FDI) को 49 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी करने के सरकार के फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

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    नई दिल्ली. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी (DPIIT) ने मंगलवार को इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई (Foreign Direct Investment) को 49 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी करने के सरकार के फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. विभाग द्वारा जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक, फैसला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा (FEMA) नोटिफिकेशन की तारीख से प्रभावी होगा.

    संसद से मार्च में पास हो चुका है बिल
    गौरतलब है कि बीमा संशोधन विधेयक, 2021 संसद द्वारा मार्च में पारित किया गया था. इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा को बढ़ाने का एलान 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2021-22 में हुआ था.

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    कंपनी के ज्यादातर डायरेक्टर्स और प्रबंधन के अहम पदों पर भारतीयों की नियुक्ति
    एफडीआई निवेश की सीमा बढ़ाने के बाद इंश्योरेंस कंपनियों पर कंट्रोल किस तरह किया जाएगा? इस पर वित्त मंत्री ने कहा था, "कंट्रोल का मतलब है कि कंपनी के ज्यादातर डायरेक्टर्स और प्रबंधन के अहम पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होगी. कंपनियों के प्रॉफिट का कुछ तय पर्सेंटेज जनरल रिजर्व के तौर पर रखा जाएगा. कंपनी जहां की होगी, कानून भी वहीं का चलेगा. इसे कोई खत्म नहीं कर सकता है.''

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    इंश्योरेंस कंपनियों में अनिवार्य नहीं है 74 फीसदी एफडीआई
    सीतारमण ने कहा था कि इस प्रस्ताव के तहत इंश्योरेंस कंपनियों में 74 फीसदी विदेशी निवेश का विकल्प दिया जा रहा है. इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा रहा है. इसके मायने हैं कि जो कंपनियां विदेशी निवेश 74 फीसदी तक जुटाना चाहती हैं, जुटा सकती हैं लेकिन जो नहीं चाहती उनके लिए यह मजबूरी नहीं होगी.

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