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अब ठगी करने वाले दुकानदारों की खैर नहीं, घर बैठे कर सकेंगे E-Daakhil पोर्टल पर शिकायत

अब ठगी करने वाले दुकानदारों की खैर नहीं, घर बैठे कर सकेंगे E-Daakhil पोर्टल पर शिकायत

E-Daakhil portal

E-Daakhil portal

केद्र सरकार ने ग्राहकों (Consumers) की शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए ई-दाखिल पोर्टल (E-Daakhil Portal) शुरू किया है. अब इन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है. इन राज्यों के लोग इस पोर्टल चालू हो गया वहां उपभोक्ता अब अपनी शिकायतें इस पर कर सकते हैं.

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    नई दिल्ली. अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शापिंग (Online and Offline shopping)  में दुकानदारों द्वारा ठगी का शिकार होते हैं, तो अब घर बैठे केन्द्र सरकार की ई-दाखिल पोर्टल (E-Daakhil Portal) पर शिकायत कर सकते हैं. यानी अब आप अपनी शिकायतें सरकार को सीधे बता सकते हैं. केद्र सरकार ने ग्राहकों (Consumers) की शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए ई-दाखिल पोर्टल (E-Daakhil Portal) शुरू किया है. अब इन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है. इन राज्यों के लोग इस पोर्टल चालू हो गया वहां उपभोक्ता अब अपनी शिकायतें इस पर कर सकते हैं. सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए ‘ई-दाखिल’ पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) में चालू कर दिया गया है.

    पोर्टल पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं
    उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने के लिए NIC द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है. डिजिटल माध्यम से उपलब्ध इस मंच पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें ई-नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए लिंक, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिए वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा और एसएमएस/ई-मेल अलर्ट की सुविधा इत्यादि शामिल हैं.

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    इन राज्यों के लोग कर सकेंगे यहां शिकायत
    शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा 7 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी. बता दें कि इसको लागू करने वाला पहला राज्य दिल्ली था, जहां आठ सितंबर 2020 से इसे शुरू किया गया. बाद में महाराष्ट्र, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और हरियाणा ने भी अपने-अपने राज्यों में शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा की शुरुआत की.

    शिकायत दाखिल के लिए पेमेंट का प्रावधान
    एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 20 जुलाई, 2020 से प्रभावी हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन दाखिल करने और शिकायत दाखिल करने के लिए शुल्क का ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है.

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    ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सीएससी की सुविधा
    ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय किया गया कि सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को ई-दाखिल के साथ एकीकृत किया जाए. ग्राम पंचायत स्तर पर कई उपभोक्ता ऐसे हो सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक संसाधन उपलब्ध ना हों या उन्हें पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में असुविधा हो. ऐसे में ग्रामीण उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता आयोग तक पहुंचाने के लिए सीएससी की सेवाएं ले सकते हैं. इस पोर्टल के साथ सीएससी को एकीकृत करने के लिए कार्य प्रगति पर है.

    Tags: Business news in hindi

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