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खुशखबरी! शहरों के मुकाबले गांवों में ज्यादा तेजी से घट रही हैं महंगाई!

खुशखबरी! शहरों के मुकाबले गांवों में ज्यादा तेजी से घट रही हैं महंगाई!

शहरों के मुकाबले गांवों में ज्यादा तेजी से घट रही हैं महंगाई!

शहरों के मुकाबले गांवों में ज्यादा तेजी से घट रही हैं महंगाई!

संसद में गुरुवार को पेश हुई आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि महंगाई दर के मौजूदा दौर की एक खास बात यह है कि ग्रामीण महंगाई के साथ-साथ शहरी महंगाई में भी कमी देखने को मिली है.

    देश में पिछले साल जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी इलाकों की तुलना में महंगाई  (मुद्रास्फीति) में गिरावट ज्यादा रही हैं. संसद में गुरुवार को पेश हुई आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि महंगाई दर के मौजूदा दौर की एक खास बात यह है कि ग्रामीण महंगाई के साथ-साथ शहरी महंगाई में भी कमी देखने को मिली है. आपको बता दें कि अगर महंगाई दर बढ़ती है तो बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है. वहीं अगर महंगाई दर घटती है तो बाजार में वस्तुओं के दाम घट जाते और लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है. महंगाई के बढ़ने और घटने का असर सरकार की नीतियों पर भी पड़ता है. आरबीआई भी ब्याज दरों में बदलाव के लिए महंगाई के आधार पर फैसला लेता है.

    अब क्या कहते हैं आंकड़े- आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि जुलाई, 2018 से ही शहरी महंगाई की तुलना में ग्रामीण महंगाई में कमी की गति अपेक्षाकृत ज्‍यादा तेज रही है.

    इसकी बदौलत मुख्‍य महंगाई दर भी घट गई. आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि ग्रामीण मुद्रास्फीति में कमी खाद्य महंगाई के घटने की वजह से आई है.

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    पिछले छह माह (अक्‍टूबर, 2018 – मार्च, 2019) से खाद्य मुद्रास्फीति लगातार नीचे आ रही है. समीक्षा के मुताबिक एक और खास बात यह है कि ज्यादातर राज्यों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में गिरावट आई है.

    वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 23 राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति की दर चार प्रतिशत से नीचे थी. वहीं वित्त वर्ष के दौरानइ 16 राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति की दर अखिल भारतीय औसत से कम आंकी गई.

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    इस दौरान दमन एवं दीव में मुद्रास्फीति दर न्‍यूनतम रही और इस लिहाज से इसके बाद हिमाचल प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश का नंबर आता है.

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    Tags: Modi government, Modi Government Budget, Union budget, Union Budget 2019

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