ED ने यूनिटेक ग्रुप की 150 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी की अटैच, अवैध तरीके से 2000 करोड़ रुपये विदेश भेजने का है आरोप

रियल एस्‍टेट कंपनी यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा. (फाइल फोटो)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बताया कि रियल एस्‍टेट कंपनी यूनिटेक ग्रुप (Unitech Group) की हरियाणा के गुरुग्राम में 48.56 एकड़ में फैली प्रॉपर्टी अटैच (Property Attached) कर ली गई है. साथ ही ईडी ने बताया कि इन संपत्तियों पर कंपनी का बेनामी कब्‍जा (Benami Property) था.

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    शंकर आनंद

    नई दिल्‍ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक ग्रुप (Unitech Group) की एक दर्जन से ज्यादा संपत्तियों को अटैच (Property Attached) कर लिया है. इन संपत्तियों का मूल्‍य (Value) करीब 150 करोड़ रुपये से ज्‍यादा है. ईडी ने बताया कि हरियाणा के गुरुग्राम (Gurugram) में 48.56 एकड़ में फैली यूनिटेक की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है. इसकी कीमत 152.48 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों पर यूनिटेक ग्रुप का बेनामी कब्जा (Benami Property) था.

    तीन कंपनियों के नाम पर है बेनामी कब्‍जा
    इन प्रॉपर्टी पर यूनिटेक ग्रुप का बेनामी कब्जा क्राउन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, कोर कम्युनिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जोशु गुड़गांव सेज प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के नाम पर है. ईडी ने बताया कि ये तीनों कंपनियां एक त्रिकार ग्रुप का हिस्सा हैं, जो यूनिटेक ग्रुप के चंद्रा फैमिली का बेनामी इंवेस्‍टमेंट है. प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत यूनिटेक ग्रुप के प्रमोटर्स के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. कंपनी के प्रमोटर्स संजय चंद्रा और अजय चंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने अवैध ढंग से 2000 करोड़ रुपये साइप्रस व केमैन आइलैंड को डायवर्ट किए हैं.



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    30 से ज्‍यादा ठिकानों पर की छापेमारी
    ईडी ने दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है. दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मार्च 2017 को संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को गिरफ्तार किया था. तब इन दोनों की गिरफ्तारी फंड डायवर्ट करने के कारण हुई थी. साथ ही इन पर गुरुग्राम के सेक्टर-70 में हाउसिंग प्रोजेक्ट की डिलिवरी तय समय पर नहीं करने का आरोप भी था. ईडी ने कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट और एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की इसलिए खिंचाई की थी कि उन्होंने अजय व संजय चंद्रा को जमानत पर सुनवाई क्यों की, जबकि अगस्त 2020 में शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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