घर खरीदारों को 19 मार्च को मिल सकती है खुशखबरी, ये है वजह!

चुनाव आयोग ने GST काउंसिल की 19 मार्च को प्रस्तावित बैठक की अनुमति दी.

News18Hindi
Updated: March 14, 2019, 12:24 PM IST
घर खरीदारों को 19 मार्च को मिल सकती है खुशखबरी, ये है वजह!
चुनाव आयोग ने GST काउंसिल की 19 मार्च को प्रस्तावित बैठक की अनुमति दी.
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Updated: March 14, 2019, 12:24 PM IST
चुनाव आयोग (Election Commission) ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 19 मार्च को प्रस्तावित बैठक की अनुमति दे दी है. यह बैठक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर दिशानिर्देश (गाइडलाइन्स) तय करने के लिए होगी. ड्राफ्ट रूल को अंतिम रूप देने के लिए इस हफ्ते ही राज्यों के राजस्व विभाग के साथ बैठक होगी. GST काउंसिल की अगली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. (ये भी पढ़ें: एक अप्रैल से ट्रेन टिकट के PNR में होने वाला है बड़ा बदलाव, आपको ऐसे होगा फायदा)

निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने के बाद जीएसटी परिषद सचिवालय से राज्यों को परिषद की 19 मार्च को होने वाली 34वीं बैठक के बारे में नोटिस भेजा गया है. लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद रविवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जिसकी वजह से जीएसटी परिषद की बैठक के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी थी.

इस बैठक में सिर्फ रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए निचली दरों को लागू करने के बारे में बदलाव के प्रावधान पर विचार किया जाएगा. जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत और सस्ते घरों पर एक प्रतिशत किया गया था. ये दरें एक अप्रैल से लागू होंगी.



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बता दें कि फरवरी महीने में GST कलेक्शन घटकर 97,547 करोड़ रुपये पर आ गया है जो जनवरी में 1.02 लाख करोड़ रुपये था. चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक जीएसटी संग्रहण 10.70 लाख करोड़ रुपये रहा है.
> जीएसटी काउंसिल की बैठक में  अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर गाइडलाइंस तय की जाएगी.
>> बैठक में राज्यों के राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.
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>> इस बैठक में 80 फीसदी रजिस्टर्ड सप्लायर से माल खरीदने पर मंजूरी संभव है.
>> इसके अलावा पुरानी बिल्डिंग की जगह नई बनाने को भी अंडर कंस्ट्रक्शन माना जा सकता है.
>> इस बैठक में मौजूदा खरीदार को जीएसटी का फायदा देने पर भी चर्चा होगी.
>> आपको बता दें कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी दरें घटाकर 5 फीसदी की गई हैं.
>> 1 अप्रैल से जीएसटी की नई दरें लागू होनी हैं.

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